विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मंगळवार, २० फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक (Maratha Reservation) मांडले. विशेष म्हणजे हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविनाच एकमताने मंजूर करण्यात आले.
(हेही वाचा- Maratha Reservation टिकणार का? )
हे संविधान सहमत कृत्य नाही
मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देणारे गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, हे संविधान सहमत कृत्य नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (Sunil Shukre) हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला तर आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.
सरकारला दिला होता इशारा
गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी १९ फेब्रुवारी रोजीच सरकारला इशारा दिला होता. मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने वागू नये, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले होते. तसेच सरकारने आरक्षण विधेयक संमत केल्यास काही तासांत न्यायालयात उत्तर देण्यास तयार रहावे, असेही खुले आव्हान सदावर्ते यांनी दिले होते.
(हेही वाचा- Sarfaraz Khan : मुंबईकर सर्फराझ खानने फिरकीवर हुकुमत कशी मिळवली? )
मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवार, २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण देण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यांच्या भाषणानंतर मराठा आरक्षण विधेयक चर्चेविनाच एकमताने मंजूर करण्यात आले. न्यायालयात हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण ताकद पणाला लावेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community