सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देणार आहे. इतर कोणत्याही समाजाला धक्का लागणार नाही, असे आरक्षण सरकार देणार आहे. मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange) आंदोलनाची भूमिका घेणे उचित नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे,’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाविषयी नाराजी व्यक्त केली. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Maratha Reservation : इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा)
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर
मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी सुरु झालेले सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने १६ फेब्रुवारी रोजी सरकारला सादर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने (State Backward Classes Commissions) हा अहवाल सादर केला. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रे यांनी हा अहवाल सादर केला. या वेळी आयोगाचे सर्व सदस्य हजर होते. (Maratha Reservation) या प्रसंगी मु्ख्यमंत्र्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली.
आंदोलन मागे घ्यावे
या वेळी मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आंदोलन मागे घ्यावे. सरकारकडून योग्य तो निर्णय घेतला जात आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम आम्ही करत आहोत. आम्हाला सर्व समाज एकसमान आहेत. तसेच ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोटिफिकेशन पाहिलं असून, त्यांची प्रतिक्रिया सकारात्मक आहे. ज्यांचे गैरसमज आहेत तेही दूर होतील. (Maratha Reservation)
हेही पहा –