Maratha Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा सर्वेक्षण मोहिमेला सुरूवात; मंत्र्यांनी केले ‘हे’ आवाहन

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहीम राबिण्यात येत आहे. या मोहिमेसाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे.

238
Maratha Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा सर्वेक्षण मोहिमेला सुरूवात; मंत्र्यांनी केले 'हे' आवाहन
Maratha Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा सर्वेक्षण मोहिमेला सुरूवात; मंत्र्यांनी केले 'हे' आवाहन

राज्यभरात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा (Maratha Reservation) आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. (Mission Survekshan)ही मोहीम 23 जानेवारी, मंगळवारपासून सुरु करण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे.

(हेही वाचा – Ram Durbar Coin: ब्रिटिशकालिन नाण्यांवर ‘रामदरबार’ मुद्रित; राम-लक्ष्मण, हनुमान यांच्या प्रतिकृती चिन्हांकित)

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहीम राबिण्यात येत आहे. 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यांमध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे.

नागरिकांना आवाहन

या मोहिमेसाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्ध रितीने अचूक सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली. मंत्री विखे पाटील यांनी या मोहिमेसाठी नागरिकांनाही आवाहन केले आहे. ‘नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे’, असे आवाहन विखे पाटील यांनी केले आहे.

या मोहिमेअंतर्गत गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. (maratha aandolan)

(हेही वाचा – Disha Salian प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना अटक होणार?)

कायदा व सुव्यवस्थेसाठी दक्षता

ही मोहीम राबवतांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील आणि गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पहात आहेत, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

थेट मागासवर्ग आयोगाकडे नोंदी

मिशन सर्वेक्षण मोहीम (Mission Survey Mission) ही डिजीटल आहे. त्याच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जमा होणार आहेत. तसेच यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मदत कक्ष आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून या संपूर्ण सर्वेक्षणावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेऊन असतील. (Maratha Reservation)

हेही पहा –  

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.