जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांवर लाठीचार्जनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चर्चेत आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. त्यात राज्य सरकार आणि आंदोलन यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असल्या, तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण हे न्यायालयात टिकणारे असावे, अशीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांचे उपोषण आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. यात त्यांनी आता पाणी आणि औषधी घेण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षिय नेत्यांची बैठक बोलवली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे होत असलेल्या या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यादरम्यान न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचा – Ajit Pawar : “मी कुणाच्याही दबावाला भीक घालत नाही” : अजित पवारांची विरोधकांवर टीका )
3700 तरुणांना नोकऱ्या
मराठा समाजाव्यतिरीक्त इतर समाजाचे आरक्षण कमी न करता पूर्वी जसे मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, तीच सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्टे दिला, तेव्हा आम्ही ज्यांची सिलेक्शन झाले होते पण त्यांना नेमणूक मिळाली नव्हती अशा 3700 तरुणांना नोकऱ्या दिल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. सगळ्या योजना, ओबीसींना मिळणारे सर्व लाभ आपण मराठा समाजाला देत असल्याची माहितीदेखील शिंदे यांनी दिली.
विरोधकांकडून अपेक्षा
मराठा समाजाला दिले जाणारे आरक्षण हे टिकणारे असले पाहिजे, कायद्याच्या चौकटीत त्याला बाधा येऊ नये अशी सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. यासाठीच सर्वांना बैठकीला बोलवले असल्याचे ते म्हणाले. मराठा समाजाला न्याय कसा मिळेल यासाठी विरोधकांनी सूचना दिल्या पाहिजेत, एवढीच आमची आपेक्षा असल्याचेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सरकारला समाजाला फसवायचे नाही
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही, तर ही फसवणूक ठरेल. आणि राज्य सरकारला कोणालाही फसवण्याची इच्छा नाही. तात्पुरते काम करून उपयोग होणार नाही, जे करू ते कायदेशीर आणि समाजाला फायदा मिळेल असे करू, असेही एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. विरोधकांनी सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे, कारण हा सामाजिक प्रश्न आहे, राजकीय प्रश्न नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community