Maratha Reservation : मराठा आरक्षण उपसमिती दिल्लीला जाणार; दुरुस्ती याचिकेच्या संदर्भात बैठक 

राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती दिवाळी झाल्यानंतर दिल्ली दौरा करणार आहे. (Maratha Reservation) या दौऱ्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दुरुस्ती याचिकेचा पाठपुरावा करण्यासाठी बैठक घेणार आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना देसाई यांनी वरील माहिती दिली. मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण द्यायचे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्राकडून हालचाली व्हाव्यात, यासाठी उपसमिती प्रयत्न करणार असल्याचे देसाई म्हणाले. इंद्रा सहानी खटल्यानुसार विशेष परिस्थितीत आरक्षण देण्याबाबत पुनर्विचार होऊ शकतो, अशी माहिती आजच्या बैठकीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. आता प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उपसमितीची बैठक होईल, असेही त्यांनी सांगितले. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – Asian Champions Trophy : जपानचा ४-० ने पराभव करत भारतीय महिलांनी पटकावलं विजेतेपद)

ओबीसी प्रवर्गाचे निकष ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी लागू – चंद्रकांत पाटील

दरम्यान, ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे, ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर, तसेच मुलींसाठी देखील शंभर निवासी क्षमतेचे वसतीगृह तातडीने सुरु करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे. त्याचप्रमाणे त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. (Maratha Reservation)

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत ग्रामीण भागातील मराठा आणि इतर वर्गासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच्या योजनेत ज्या ट्रॅक्टर कंपन्या शेतक-यांना खरेदी किंमतीवर सवलत (सबसीडी) देण्यासाठी तयार असतील, अशा सर्व इच्छुक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करावा. जेणेकरून शेतक-यांना त्यांच्या इच्छेने हव्या त्या कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करता येईल, असे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले. त्याचप्रमाणे सारथी, तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्ही संचालक मंडळावरील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. दोन्ही महामंडळांनी कोणताही नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याबाबतच्या मसुद्याला मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता घेणे हे बंधनकारक आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. (Maratha Reservation)

दरम्यान, निवृत्त शिंदे समितीला मराठावाड्यात आठ जिल्ह्यात १४ हजार ९७६ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापैकी ९ हजार ७५५ दस्ताऐवजांचे स्कॅनिंग करण्यात आले असून ८ हजार ७२९ पुराव्यांचे भाषांतराचे काम करायचे आहे. हे पुरावे मोडी, तसेच ऊर्दू भाषेत आहेत. त्यापैकी ३ हजार ३१२ पुराव्यांचे भाषांतर मराठीत झाले आहे. समितीने आतापर्यंत ४ हजार २८२ संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. या दस्ताऐवजाच्या आधारे मराठावाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. (Maratha Reservation)

हेही पहा –