मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी सुरु झालेले सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने (State Backward Classes Commissions) हा अहवाल सादर केला. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रे यांनी हा अहवाल सादर केला. या वेळी आयोगाचे सर्व सदस्य हजर होते. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Vasai Accident : वसईच्या बाभोला परिसरात मोटरसायकल-कारची भीषण धडक)
20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
या प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले की, “हा अहवाल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. त्यावर शासन निर्णय घेणार आहे. त्यासाठी 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन होणार आहे. ज्या पद्धतीने काम पूर्ण झाले आहे, त्यानुसार शासनाला विश्वास आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, इतर समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का (obc reservation) न लावता आरक्षण देता येईल, असे आम्हाला वाटते.”
#मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांना सुपुर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
‘वर्षा’ निवासस्थानी आज… pic.twitter.com/AKeTgg0wts— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 16, 2024
जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना आरक्षण नाही
“अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवल्यांतर सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतील. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्याचा वेगळा नियम आहे. आताचे आरक्षण पूर्णपणे हे ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि जे पूर्वी जे आरक्षण दिले, होते, त्याप्रमाणे आरक्षण देणार आहोत. 20 तारखेला विशेष अधिवेशन असून त्याआधी मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे,” असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
(हेही वाचा – London AI Center : लंडनच्या आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स सेंटरला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देणार; लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन यांचा मानस)
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्या सर्वांची मदत आपल्याला मिळाली. जलद गतीने हे सर्वेक्षण पू्र्ण केले आहे. साडेतीन ते चार लाख लोकांनी दिवसरात्र काम केले, असे म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सर्वेक्षण करणाऱ्यांचे कौतुक केल. ‘पूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले; पण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले’, असे सांगून न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community