ज्या शांळामध्ये मराठी विषय शिकवला जणार नाही त्या शाळांची मान्यता रद्द होणार आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणेसक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. (Marathi Language)
या प्रकरणी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शासकीय परिपत्रकही शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – Afghanistan : अफगाणिस्तानचा व्यापार आता इराणमधील बंदरांतून; पाकिस्तानला झटका)
काय आहे अधिनियम ?
मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 4 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द होऊ शकते. शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर केला जाईल. त्यानंतर शासनस्तरावरुन संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल.
कोविडच्या काळात शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23 च्या आठवीची बॅच 2023-24 ला नववी मध्ये व 2024-25 ला दहावीला जाईल त्यांना सवलत देण्यात आली आहे. एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक 19 एप्रिल 2023 ला शासन निर्णय झाला आहे. ही सवलत दिली असली, तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Marathi Language)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community