राज्यात एकीकडे मराठी शाळा बंद पडत असताना राज्य शासन मदरशांच्या विकास निधीत भरघोस वाढ करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा (Madarasa) आधुनिकीकरण योजनेतील पात्र मदरशांना २ लाख रुपये अनुदान (grant) दिले जात होते, त्यात वाढ करून या वर्षी ते १० लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सध्या मुंबईसह राज्यातील मराठी शाळांची अवस्था वाईट आहे. इंग्रजी माध्यमांचे वाढते अवास्तव महत्व परिणामी पालकांकडून मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मराठी शाळांमधील पट संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. त्यामुळे समाधानकारक पटसंख्येअभावी मराठी शाळा मोठ्या संख्येने बंद पडत असल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या वर्षभरात ९२ शाळा बंद झाल्या, त्यातील बहुतांशी मराठी शाळा आहेत. मराठी शाळा बंद पडत असल्याप्रकरणी नुकत्याच झालेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. असे असताना राज्य शासन मराठी शाळा वाचवण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी धार्मिक शिक्षण (religious education) देणाऱ्या मदरशांच्या (Madarasa) विकास निधीत भरघोस पाचपट वाढ करत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे.
शासन निर्णय जारी
अल्पसंख्याक विभागाने नुकताच यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक विकास आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार मदरशांच्या आधुनिकीरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रंथालयासाठी अनुदान, शिक्षकांचे मानधन देण्यासाठी सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा (Madarasa) आधुनिकीरण योजना २०१३-१४ मध्ये जाहीर केली होती.
गणित आणि विज्ञान शिकवणाऱ्यांना प्राधान्य
या अनुदानासाठी राज्य सरकारने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार मदरसा (Madarasa) चालविणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्यासाठी नजीकच्या शाळेत प्रवेशित असावेत. ज्या मदरशांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांद्वारे गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकविले जातील अशा मदरशांना प्राधान्य देण्यात येईल, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच एका इमारतीत एकच मदरशा असावा, अशी अट असणार आहे.
शाळेच्या विद्यार्थ्यांची फरफट मदरशांतील मुलांची मौज
राज्यात निधीअभावी अनेक शाळांना मान्यता न मिळाल्याने ६६१ शाळांपैकी ७८ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. बंद केलेल्या शाळांतील ६ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण १८६ मान्यता नसलेल्या शाळांपैकी १४ शाळा बंद करण्यात आल्या. तर उर्वरित १७२ शाळांची तपासणी सुरू आहे. अशा प्रकारे मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांची फरफट सुरु आहे, मात्र मदरशांतील (Madarasa) मुलांची मौज आहे.
Join Our WhatsApp Community