राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये आता पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूर्वी जारी केलेल्या शासन आदेशात सुधारणा करुन त्यात मराठी भाषा सक्तीचा आहे असे स्पष्टपणे नमूद करत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सोमवारी नवीन जीआर जारी केला.
काय होता आदेश?
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याचे आदेश जारी केले होते. इयता ५वी ते १०वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय (व्दितीय) शिकवण्याबाबत आदेशात नमूद केले होते. त्यात मराठी विषय सक्तीचा असा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अनेक शाळांनी शासन आदेशाचा फायदा घेतला आणि मराठी विषय दुस-या क्रमांकावर शिकवण्यास सुरुवात केली.
(हेही वाचाः 100 टक्के नागरिकांना लसीचा ‘पहिला’ डोस देणारे ‘हे’ आहे देशातील पहिले राज्य)
मराठीला प्राधान्य मिळत नसल्याने निर्णय
मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या जीआरमध्ये सुधारणा केली आणि मराठी विषय सक्तीचा असल्याचे नमूद केले. परिणामी आता राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शासकीय व सर्व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा झाला आहे.
नाहीतर होणार दंड
नव्या जीआरमुळे राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी, हिंदी व अन्य भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आल्याच्या या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
(हेही वाचाः युवा सेनेला राष्ट्रवादीचा खांदा… कोण आहे ‘हा’ नेता?)
Join Our WhatsApp Community