बीएमसी मार्ड या पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर संघटनेने थेट वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र लिहिले आहे. बंधपत्रित डॉक्टरांची पदे कमी आणि जास्त उमेदवार असल्याच्या मुद्द्यावर मंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी मार्ड संघटनेने केली. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये बंधपत्रित सेवा डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याच्या सरकारी अध्यादेशाची अंबलबजावणी न झाल्याने एमडी, एमएस सारख्या डॉक्टरांना तीन महिने बेरोजगारी सहन करावी लागणार आहे. याबाबतीत मंत्र्यांनी लक्ष घालावे ही मागणी मार्डच्या डॉक्टरांनी केली आहे.
मार्ड संघटनेची मागणी
राज्यातील रुग्णालयांमध्ये बंधपत्रित सेवा डॉक्टरांची संख्या १ हजार ६०० होती. ही कमी पडत असल्याने डॉक्टरांकडून पदसंख्या वाढविण्याच्या मागणीचा विचार करुन सरकारने ती पदे अतिरिक्त १ हजार ४३२ एवढी करुन घेतली. अतिरिक्त जागा १ हजार ४३२ तसेच पूर्वीच्या १ हजार ६०० जागा अशा मिळून ३ हजार ३२ जागांवर उमेदवार त्वरीत काम करु शकतील अन्यथा एमडी, एमएस सारख्या डॉक्टरांना तीन महिने बेरोजगारी सहन करावी लागणार आहे.
(हेही वाचा – ICC ODI World Cup : भारतीय संघात उणीव चौथ्या क्रमांकाच्या फलंदाजाची – रोहीत शर्मा)
दोन दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने बंध पत्रित सेवेसाठी पात्र उमेदवाराची आणि जागेची यादी त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर केली. बऱ्याच विभागामध्ये सरकारने संमती दिलेल्या नवीन १४३२ जागा या यादीत समाविष्ट केल्या नसल्याने सर्वाधिक डॉक्टरांना बेरोजगारी सहन करावी लागणार असल्याची तक्रार बीएमसी मार्डकडून मांडण्यात आली. वेबसाईटवर दाखवलेल्या जागांवर अद्यापही डॉक्टर बंधपत्रित सेवा बाजावत असून हे डॉक्टर्स ३१ ऑगस्टला बंधपत्रित सेवेतून मुक्त होणार आहेत.
सरकारने जानेवारी महिन्यात काढलेल्या सरकारी अध्यादेशाची अंबलबजावणी करावी, १ हजार ४३२ पदांची त्वरीत भरती करावी अशी मागणी मार्ड डॉक्टरांनी केली आहे. यामुळे अतिरिक्त जागा १४३२ तसेच पूर्वीच्या १६०० जागा अशा मिळून ३०३२ जागांवर उमेदवार त्वरीत काम करु शकतील. अन्यथा सरकारने डॉक्टरांची फसवणूक केली आहे, असे आम्ही समजू या शब्दांत मार्ड संघटनेच्या सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community