Maternity Leave : सर्व नोकरदार महिलांना मातृत्व रजेचा हक्क – दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Maternity Leave) गुरुवारी (२४ ऑगस्ट) सांगितले की, सर्व गर्भवती महिलांना मातृत्व लाभ मिळण्याचा हक्क आहे. त्यांनी कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी पद्धतीने काम केले तरी फरक पडत नाही. त्यांना मातृत्व लाभ कायदा २०१७ अंतर्गत दिलासा नाकारता येणार नाही.

न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) सोबत करारावर काम करणाऱ्या गर्भवती महिलेला दिलासा देताना ही निरीक्षणे नोंदवली.

वास्तविक, कंपनीने महिलेला मातृत्व (Maternity Leave) लाभ देण्यास नकार दिला. कंपनीने म्हटले आहे की, कंत्राटी कर्मचाऱ्याला मातृत्व लाभ देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये कोणतेही कलम (तरतुदी) नाही.

याचिकाकर्त्याच्या (Maternity Leave) वतीने वकील चारू वली खन्ना न्यायालयात हजर झाले. तर डीएसएलएसएच्या वतीने अधिवक्ता सरफराज खान यांनी युक्तिवाद केला.

कायद्यातील तरतुदींतील दिलासा थांबवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही

कोर्टाने (Maternity Leave) या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, मातृत्व लाभ कायद्यातील तरतुदींमध्ये असे काहीही नाही, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की नोकरी करणाऱ्या महिलेला गर्भधारणेदरम्यान दिलासा देण्यापासून रोखले जाईल. मातृत्व लाभ हा कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यातील कराराचा भाग नाही. कुटुंब सुरू करण्‍याची आणि मुलाला जन्म देण्‍याची निवड करणार्‍या महिलेची ओळख मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे.

(हेही वाचा – Chhagan Bhujbal : … तर शरद पवारांनी आम्हाला समर्थन द्यावे; छगन भुजबळांनी वेळ साधली)

न्यायमूर्ती सिंह (Maternity Leave) म्हणाले की, आजच्या युगातही जर एखाद्या महिलेला तिचे कौटुंबिक जीवन आणि करिअरमधील वाढ यापैकी एक निवडायचे म्हटले तर समाज म्हणून आपण अपयशी ठरू.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने या गोष्टीही सांगितल्या…

मूल जन्माला घालण्याचे (Maternity Leave) स्वातंत्र्य हा स्त्रीचा मूलभूत अधिकार आहे, जो देशाच्या संविधानाने कलम 21 अन्वये नागरिकांना दिला आहे. कोणत्याही संस्था व संस्थेने या अधिकाराच्या वापरात अडथळे आणणे हे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन तर आहेच, पण सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्धही आहे.
बाळाच्या जन्माच्या प्रक्रियेत विविध शारीरिक आणि मानसिक बदलांमधून जात असलेल्या स्त्रीला इतर लोकांच्या बरोबरीने काम करण्यास भाग पाडणे योग्य नाही. ही समानतेची व्याख्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांच्या मनात नक्कीच नाही.