राज्यात ‘मॅक्सी कॅब’ला एसटी कर्मचाऱ्यांचा विरोध

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये टप्पे प्रवासी वाहतूक करण्याचे अधिकार फक्त महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला आहेत. त्यामुळे शासन इतर कुणालाही टप्पे प्रवासी वाहतूक करण्याचे अधिकार देऊ शकत नाही. राज्यामध्ये आजही काही शासनाच्या परवानगीने व काही अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी लाखो वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. ज्यांना प्रवासी वाहतुकांची परवानगी देण्यात आली आहे, तो वाहने टप्पे वाहतुकीची परवानगी नसतांना टप्पा वाहतूक करीत आहेत व क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशी वाहतूक सुद्धा करीत आहेत. या शिवाय काही लाखात अवैद्य वाहने सुद्धा प्रवाशी वाहतूक करीत आहेत.असे असतांना रोजगार व शासनाला उत्पन्न मिळेल या नावाखाली मॅक्सी कॅबसारख्या वाहनांना परवानगी देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्याला एसटी कर्मचारी संघटना विरोध करणार आहेत. त्यासंबंधी निवेदन महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीरंग बरगे यांनी सरकारला दिले आहे.

एसटीचे उत्पन्न दिवसाला २२ कोटी वरून २५ लाखावर  

खेडयापाडयात, दुर्गम व डोंगराळ भागात नुकसानीची पर्वा न करता एस्.टी. महामंडळ आजही सेवा देत आहे. खाजगीवाले मात्र चांगल्या रस्त्यावरूनच वाहने चालवित आहेत. खाजगी वाहुकदार हे तिकीट दर सुद्धा त्यांच्या मनाप्रमाणे आकारतात व त्यामुळे गरीब प्रवाशांची लुबाडणूक होत आहे. एस्.टी. महामंडळाचे दोन वर्षापूर्वीचे दिवसाचे उत्पन्न दिवसाला २२ कोटी रूपये होते व प्रवाशी संख्या ५८ लाख होती. आता दर दिवसाला फक्त १६ कोटी इतके उत्पन्न दिवसाला मिळत असून फक्त २५ लाख इतकी प्रवासी संख्या आहे. महामंडळाचे उत्पन्न कमी होण्याला निव्वळ खाजगी अवैध वाहतूक व शासनाच्या परवानगीने सुरू असलेली खाजगी वाहतूक जबाबदार आहे. कारण ते शासनांच्या नियमांचे उल्लंघन करून प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य गरीब, डोंगराळ, दुर्गम व खेडयापाडयात राहणाऱ्यांना प्रवाशांचा करून आणि शासनाला महामंडळाकडून मिळणान्या विविध करांचा विचार करून ‘मॅक्सी कॅब’ सारख्या वाहनांना शासनाने परवानगी देऊ नये वे शासनाच्या सर्व सामान्य गरीब जनतेच्या यांच्या दृष्टीने व महामंडळाच्या दृष्टीने घातक असल्याने असा निर्णय घेतल्यास त्या विरोधात आम्ही प्राणपणाने लढू, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला.

(हेही वाचा इंदोर-अमळनेर MSRTC बस अपघाताबाबत मोदी, शिंदे, फडणवीसांनी व्यक्त केला शोक)

लाखो वाहने अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करतात 

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घातली असतांनासुद्धा शासन व शासनाचे संबंधित विभागाचे यांनी दुर्लक्ष केल्याने आजही लाखो वाहने अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. शासन व संबंधित विभाग अवैद्य वाहतूक रोखण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहेत. असे असतांना रोजगार व शासनाला उत्पन्न मिळेल या नावाखाली मॅक्सी कॅबसारख्या वाहनांना परवानगी देणे हे शासनासाठी व एस्.टी. महामंडळासाठी घातक आहे. अवैद्य प्रवासी कॅब आणि  शासनाच्या परवानगीने होणारी प्रवासी कॅब हे दोघेही नियमांचे उल्लंघन करून प्रवासी कॅब करीत आहेत. त्याचे पुरावे सुद्धा शासनाकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मॅक्सी कॅबला परवानगी दिल्यास विरोधी नियम, अटी व शर्ती पाळल्या जाणार नाहीत परिणामी शासन व महामंडळ या दोषांचेही नुकसान होणार आहे. अपघातांची तुलना केल्यास एस्.टी. महामंडळाच्या बसचे अपघाताचे प्रमाण प्रति एक लाख किलो मीटरला ०१७% इतके आहे. तेच प्रमाण खाजगी वाहतुकदारांचे कित्येक पटीने आस्त आहे. एस्.टी. महामंडळाच्या बसला अपघात झाल्यास जखमी प्रवाशांना किंवा मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या वारसांना मोठी आर्थिक मदत केली जाते. याउलट खाजगी वाहतुकदार मात्र अशी मदत करतांना दिसत नाहीत. खाजगी वाहतुकीचे प्रवासी अपघात झाल्यास न्यायालयात जातात त्यातूनही फारसी मदत होत नाही व असे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये एस्.टी. महामंडळाचे मोठे योगदान आहे. कर रूपाने सुद्धा आतापर्यंत करोडो रूपये महामंडळाने शासनाला दिले आहेत. खाजगी वाहतुकदार मात्र कर चुकवेगीरी करून शासनाचे नुकसान करीत आहेत. कर भरण्याची महामंडळाची पद्धत मात्र पारदर्शी आहे. खाजगी वाहतुकदार मात्र यात पारदर्शी राहात नाहीत हेही शासनाच्या वारंवार निदर्शनास आलेले आहे, असेही महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीरंग बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.