प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आणि परवडणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालये उभारण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तयारी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रकल्पांना आशियाई विकास बॅंकेमार्फत (एशियन डेव्हल्पमेंट बँक) वित्त सहाय्य आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तिय संस्थेसोबतची (इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशन) आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी फडणवीसांनी निर्देश दिले आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी धोरण
वैद्यकीय सुविधा निर्मितीसाठी सन २०३० पर्यंतचा आराखडा विभागाने तयार केला आहे. मात्र त्यापूर्वी चांगल्यात चांगल्या सुविधा, अति विशेषोपचार, आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याचे धोरण असले पाहिजे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण आणले आहे. यानुसार इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशनच्या मदतीने प्राथमिक टप्प्यात नागपूर येथे सुपरस्पेशालिटी तसेच संभाजीनगर आणि लातूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत आहे. सार्वजनिक खाजगी भागिदारी तत्वावर वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करताना ते काम वेळेत पूर्ण होईल. तसेच राज्य शासनाची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना याठिकाणी लागू होणे आवश्यक आहे.
मानवी संसाधनांच्या उपलब्धतेवर भर
राज्य शासनाने निवडलेल्या जिल्ह्यातील प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम आणि कार्यान्वयन आणि संबंधित रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनासाठी आशियाई विकास बँकेची आर्थिक आणि तांत्रिक मदत घेण्यात येणार आहे. या संस्थांनी राज्य शासनाला पूर्ण सहकार्य करुन अर्थपुरवठा लवकर करावा, जेणेकरुन या महाविद्यालयांच्या उभारणीचे काम येत्या सहा ते सात महिन्यांत सुरु होईल, याबाबतचे नियोजन करण्यात यावे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये तृतियक वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता सुधारणे, प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय रुग्णालय उभारण्यावर भर देऊन वैद्यकीय सुविधा सर्वसामान्यांना उपलब्ध करणे आणि शिक्षण तसेच कौशल्य प्रशिक्षण यांच्या आधारे सक्षम मानवी संसाधनांची उपलब्धता सुधारणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले.
पूरस्थिती नियंत्रणासाठी आशियाई विकास बँक मदत करणार
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांत पूरसदृश्य स्थिती वारंवार निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती भविष्यात निर्माण होऊ नये, यासाठी पूराच्या पाण्याचे नियोजन, तसेच गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या हवामान बदलावरील उपाययोजना याबाबत आशियाई विकास बँक महाराष्ट्र शासनाला मदत करणार आहे. आशियाई विकास बँक आता वैद्यकीय शिक्षणाशिवाय जलसंपदा विभागाबरोबरही विविध विषयावर एकत्रितपणे तांत्रिक अभ्यास करणार आहे.
यापूर्वी आशियाई विकास बँकेने आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ या राज्यांत काम केले असून, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महाराष्ट्रालाही होणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी आणि इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी यांनी शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संबंधित विषयाबाबतचे सादरीकरण केले.
Join Our WhatsApp Community