मुंबईतील गिरगाव आणि ताडदेव परिसरातील शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज विधान परिषदेत दिले. भाजपा (BJP) विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
लक्षवेधी मांडताना दरेकर (Pravin Darekar) म्हणाले, “गिरगाव आणि दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्ती इमारती, दुरुस्ती मंडळाच्या इमारती, भाडेकरूंच्या इमारती, पागडीप्रथा असलेल्या इमारती आणि मेट्रोमुळे बाधित झालेल्या रहिवाशांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या इमारतींना शंभर वर्षांचा कालावधी झालेला असून अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे.”
(हेही वाचा – BMC : ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील डॉक्टरांसह २२ रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांच्या एकाच वेळी बदल्या)
दरेकर (Pravin Darekar) यांनी पुढे सांगितले, “मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या ३५ इमारती आणि आरआर बोर्डाच्या एकल स्वरूपाच्या इमारतींचा पुनर्विकास धोरणाच्या अभावामुळे रखडला आहे. यासोबतच ७९/अ नोटीस बजावलेल्या घरमालकांची यादी प्रसिद्ध करणे, संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे पुनर्वसन, पुरातन धार्मिक वास्तूंचे सन्मानजनक पुनर्वसन यांसारखे प्रश्न आहेत. या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेऊन स्थानिक प्रतिनिधींना बोलवावे, जेणेकरून प्रश्न सुटण्यास गती मिळेल.”
या मागणीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले, “गिरगाव आणि ताडदेव परिसरातील शंभर वर्षे जुन्या आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे अत्यावश्यक आहे. या इमारती कधीही कोसळू शकतात आणि मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास होणे ही शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे.”
(हेही वाचा – State legislative assembly उपाध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादीचे अण्णा बनसोडे बिनविरोध?)
शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट केले की, “या भागात पागडीवर राहणारे नागरिक संरक्षित भाडेकरू आहेत. त्यांच्या हक्काला कोणताही धक्का न लागता पुनर्विकास केला जाईल. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, संरक्षित भाडेकरूंना हक्काने घरे मिळाली पाहिजेत. मालक पुढे येत नसेल तर सरकार नागरी हक्कांचे संरक्षण करत आवश्यक ते नियम, कायदे करून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करेल.”
“संरक्षित भाडेकरूंना हक्काची घरे मिळण्यासाठी आवश्यक असेल तर जास्तीचा एफएसआयही (FSI) देण्याची तरतूद सरकार करेल. मुंबईकरांना कुठल्याही परिस्थितीत बेघर होऊ देणार नाही. उलट जे बाहेर गेले आहेत त्यांनाही परत आणण्याचे काम हे सरकार करेल,” असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या संदर्भातील बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि त्या बैठकीत स्थानिक प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असेही शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट केल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community