मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत २०२४-२५ मध्ये दहा लाख तरुणांना विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये सहा महिने विद्यावेतनावर प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. दुसरीकडे योजना दूत म्हणून राज्यातील ५० हजार तरुणांना सहा महिने मानधनावर नेमले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शासकीय विभागांमधील मेगाभरती (Mega Bharti) लांबणीवर पडल्याची स्थिती समोर आली आहे.
(हेही वाचा – City Street Vendors Committee Election : गाळेधारक हे फेरीवाले कसे, फेरीवाल्यांकडूनच उपस्थित केला जातोय सवाल)
राज्य शासनाच्या प्रमुख ४३ शासकीय विभागांमध्ये सद्य:स्थितीत दोन लाख ७३ हजारांपर्यंत पदे रिक्त आहेत. सुरुवातीला स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ७५ हजार ते एक लाख पदे भरण्याची घोषणा केली. त्यानुसार पोलिस भरती, जिल्हा परिषद, तलाठी, सार्वजनिक आरोग्य विभागात भरती प्रक्रिया सुरू झाली.
(हेही वाचा – SEBI Notice To Paytm : सेबीची पेटीएमला पुन्हा नोटीस, काय आहे प्रकरण?)
मात्र, मागील काही महिन्यांपासून शासकीय मेगाभरतीवर शासनाकडून ‘ब्र’ देखील काढला जात नसल्याची स्थिती आहे. सध्या गृह विभागातील १० हजार, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल, पशुसंवर्धन, पाटबंधारे, मराठी राजभाषा विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन अशा विविध विभागांमध्ये सध्या पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून तरुणांना शासकीय विभागांमध्येच सहा महिने काम करण्याची संधी मिळत असल्याने शासनाचे कामकाज गतिमान होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. त्यामुळे आता शासकीय मेगाभरती (Mega Bharti) सहा महिने तरी होणार नाही, अशीच सद्य:स्थिती आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community