आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या एसटीचे विलीनीकरण करा… संघटनेची मागणी

दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी २८० कोटी इतकी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही या वेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.

179

कोरोनामुळे आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे किंवा एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.  कोल्हापूर येथे झालेल्या एसटी कामगारांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

एसटी सक्षम होईल

या विलीनीकरणामुळे करापोटी दरवर्षी शासनाला द्याव्या लागणा-या सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच बसेस खरेदी करणे, बसस्थांनकांचे नूतणीकरण, आधुनिकीकरण आणि नवीन बांधणीसाठी तातडीने आर्थिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, त्यामुळे हळूहळू एसटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, अशी मागणी श्रीरंग बरगे यांनी केली. मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अर्जुनवाडा गावचे असलेल्या श्रीरंग बरगे यांची महाराष्ट्र काँग्रेसचे सचिव झाल्याबद्दल बद्दल रविवारी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या कोल्हापूर विभागाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

(हेही वाचाः अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला!)

आर्थिक मदत करावी

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाला आपला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता राज्य शासनाचा एक  विभाग म्हणून घोषित करावे. जेणेकरुन प्रवासी कर, टोल टॅक्स, डिझेल वरील कर अशा विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्याव्या लागणा-या ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. अर्थात, एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. याबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते जाहीर करुन कोरोना प्रादुर्भावामुळे एसटी वाहतूक अजून सुरळीत झालेली नाही. यापुढेही अजून काही महिने ती सुरळीत होण्याची शक्यता दिसत नाही.

वेतनासाठी मदत करावी

मागील १८ महिन्यांमध्ये एसटीचे तब्बल साडेचार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. सुमारे नऊ हजार कोटी संचित तोटा झालेल्या एसटीला भविष्यात सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अजून काही महिने एसटी वाहतूक सुरळीत होणे अडचणीचे असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला २८० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

(हेही वाचाः सकारात्मक बातमी! राज्यात नवीन रुग्णांच्या संख्येत बरीच घट!)

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.