छोट्या उद्योगांसाठी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन आणि विमा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या योगदानांचे विनलीनीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालवला आहे. हा निर्णय झाल्यास या योजनांचे वेगवेगळे योगदान जमा करण्याची गरज संस्थांना राहणार नाही. सर्वांची मिळून एकच रक्कम जमा करता येईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विलीनीकरण झाल्यानंतरही ईपीएफ योगदानाचा दर 10 ते 12 टक्के असा राहू शकतो.
काय आहे सध्याची व्यवस्था?
- सध्याच्या व्यवस्थेत 10 अथवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना ईएसआयसीमध्ये तर 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असणा-या संस्थांना ईपीएफओमध्ये योगदान करावे लागते.
- कर्मचारी संख्येची मर्यादा 20 वरुन 10 वर आणली जाऊ शकते. ईएसआयसीचे निकष कायम ठेवले जाऊ शकतात. ईएसआयसीमध्ये संस्थांना 3.25 टक्के तर कर्मचा-यांना 0.75 टक्के योगदान द्यावे लागते.
( हेही वाचा: ISIS चा म्होरक्या अबू हसन अल- हमीशी अल- कुरेशीचा युद्धात मृत्यू; नव्या म्होरक्याचे नाव घोषित )
लहान कंपन्यांनाही करणार मदत
- आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या कंपन्यांसाठी सार्वत्रिक सुरक्षा योजना आणण्याचा विचारही केंद्र सरकारने चालवला आहे.
- संकटाच्या काळात छोट्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांतील योगदान अदा करणे कठीण होते. नव्या योजनेमुळे दिलासा मिळेल.