एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणे अशक्य असल्याचे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता विलीनीकरण होणार नसल्याने, संपकरी कर्माचा-यांनी लवकरात लवकर कामावर रुजू व्हावे, त्यांच्यावर केलेली कारवाई मागे घेत असल्याचे राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे. तसेच, या संपकरी कर्माचा-यांना 10 मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचेही आवाहन परब यांनी केले आहे.
समितीचा अहवाल सादर
समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, सरकारने एसटी कर्मचा-यांची विलीनीकरणाची मागणी फेटाळून लावली. कर्मचा-यांना वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी महामंडळाला आवश्यक तेवढा निधी सरकारकडून दिला जाणार आहे.संपकरी कर्माचा-यांना 10 मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याची अखेरची संधी सरकारने दिली आहे. एसटी कर्माचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या कर्माचा-यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
( हेही वाचा ‘सही रे सही’… नवाबांना हटवण्यासाठी सत्ताधा-यांनीही केली ‘स्वाक्षरी’ )
म्हणून फेटाळली मागणी
सरकारने कर्माचा-यांच्या विलीनीकरणाव्यतिरिक्त मागण्या मान्य केल्या असून, वेतनवाढही केली आहे, असे अनिल परब यांनी सांगितले. इतर मागण्या मान्य केल्या तरीही एसटी कर्मचारी मात्र त्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम होते. त्यामुळे कर्माचा-यांच्या या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. कर्मचा-यांच्या विलीनीकरणाची मागणी ही कायद्याच्या तरतुदीनुसार मान्य करता येणारी नसल्याचे सांगत फेटाळली आहे.
Join Our WhatsApp Community