- ऋजुता लुकतुके
केंद्र सरकारची (Central Govt) महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत मिळणारा पगार हा खूपच तुटपुंजा असल्याचं निरीक्षण संसदीय समितीने केंद्र सरकारसमोर (Central Govt) मांडलं आहे. जीवनावश्यक खर्च वाढत असताना त्या प्रमाणात मनरेगाचा (MGNREGA) पगार वाढलेला नाही, असं समितीचं म्हणणं आहे. (MGNREGA Wages)
ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज यांच्यासाठी नेमलेल्या संसदीय समितीने गुरुवारी आपला अहवाल केंद्र सरकारसमोर (Central Govt) सादर केला. आणि यात कमी पगाराबरोबरच विविध राज्यांमध्ये पगारात असलेली तफावतही अधोरेखित करण्यात आली आहे. ‘पगारांमध्ये असलेली तफावत लक्षणीय आहे. सारख्याच कामांसाठी मध्यप्रदेशमध्ये २२१ रुपये मिळत असतील तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये २२४ रु, बिहार आणि झारखंडमध्ये २२८ रुपये, तर सिक्किममध्ये ३५४ रुपये मिळतात. इतकंच नाही तर शेतमजूर आणि इतर कामगारांना ग्रामीण भागात मिळणारा मोबदला हा अनेक ठिकाणी मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत मिळणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा जास्त आहे,’ असं महत्त्वाचं निरीक्षण या समितीने मांडलं आहे. (MGNREGA Wages)
(हेही वाचा – Rape Accused Varun Kumar : बलात्काराचा आरोपी असलेल्या वरुण कुमारची हॉकी लीग स्पर्धेतून माघार)
यापूर्वीची तरतूद इतक्या कोटींची
सरकारनेच नेमलेल्या अनुप सतपथी समितीच्या अहवालाचा उल्लेखही या समितीने केला आहे. कारण, सतपथी समितीने किमान वेतनाची संकल्पना मांडताना मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत किमान मोबदला ३७५ रुपये असावा असं मत व्यक्त केलं होतं. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोबदला ठरवण्यासाठी २००९ ची किरकोळ महागाई दरावरून मोबदला ठरवण्याची पद्धत वापरली जाते. पण, ही पद्धत आता कालबाह्य झाली असल्याचं या समितीने सरकारला म्हटलं आहे. (MGNREGA Wages)
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी सरकारला सांगितली आहे. मनरेगा (MGNREGA) ही सरकारची मोठी योजना असली तरी तिच्यासाठी अर्थसंकल्पात होणारी तरतूद पुरेशी नाही, असं समितीचं म्हणणं आहे. ‘२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला तरी ग्रामीण विकास विभागाकडून ९४,००० कोटी रुपयांची मागणी झालेली असताना फक्त ६०,००० कोटी रुपयांचीच तरतूद झाली. यापूर्वीची तरतूद ७४,००० कोटींची होती. पण, ही तरतूदही पुरेशी नव्हती,’ असं समितीचं सरकारला सांगणं आहे. डीएमके पक्षाच्या कनिमोझी या संसदीय समितीच्या अध्यक्ष होत्या. (MGNREGA Wages)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community