मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कराची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी म्हाडा आणि एसआरए यांच्याकडे असून ही प्राधिकरणे स्वत: महापालिकेच्या कराची रक्कम भरत नाही आणि महापालिकेलाही कोणतेही सहकार्य केले जात नाही. म्हाडाच्या अनेक जागांचा पुनर्विकास सुरु असून याला म्हाडाच्या माध्यमातून परवानगी दिली जाते. तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पही राबवले जात आहेत. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित विकासकांकडे असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली महापालिकेला करता यावी म्हणून महापालिकेने म्हाडा आणि एसआरएला पत्र पाठवून जोवर महापालिकेच्या मालमत्ता कराची थकबाकी अदा करत नाही तोवर म्हाडा परवानगी देवू शकत नाही, अशी भूमिका घेऊन सहकार्य करावे अशी विनंती केली होती. परंतु या पत्रांनाही म्हाडा आणि एसआरएने केराची टोपली दाखवून असे करण आमच्या नियमांत नसल्याचे सांगत महापालिकेला सहकार्याचा हात देण्यास नकार दिला आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरणा अंतर्गत मुंबई मंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळ, मुंबई गलिच्छ वस्ती सुधारणा मंडळ आदींची तसेच प्राधिकरणाची कार्यालये कार्यरत असून यासर्व म्हाडाच्या मालमत्तांचा आजमितीस सुमारे १२७.३३ कोटी रुपयांची कराची थकबाकी आहे. तर मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत अनेक प्रकल्पांचा ६१२. १२ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी म्हाडा प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांना तसेच एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना पत्र लिहून थकीत मालमत्ता कराची रक्कम देण्याची विनंती केली.
(हेही वाचा शीव हिंदु स्मशानभूमी चार महिने राहणार बंद, पण विद्युत आणि पीएनजीवरील दाहिनी राहणार सुरु)
तसेच अनेक विकासकांकडे मालमत्ता कराची थकबाकी मोठ्याप्रमाणात असून ही दोन्ही मंजूर प्राधिकरणे झाल्याने पुनर्विकास प्रस्तावांना महापालिकेऐवजी संबंधित प्राधिकरणेच मंजुरी देत आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशा विकासकांचे प्रस्ताव आल्यास त्यांना महापालिकेच्या मालमत्ता कराची रक्कम अदा केल्याशिवाय आपण मंजुरी देऊ नये अशाप्रकारचीही विनंती केली. परंतु म्हाडा आणि एसआरए प्राधिकरणांनी आपण अशाप्रकारे निर्देश देऊ शकत नाही किंबहुंना महापालिकेच्या कराची रक्कम भरली नाही म्हणून मंजुरी रोखू शकत नाही,असे कळवले आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि एसआरए प्राधिकरणे ही महापालिकेच्या मालमत्ता कराची थकबाकीची रक्कमही भरत नाही आणि विकासकांच्या मंजुरी थांबवून महापालिकेची थकीत रक्कम भरण्यास भाग पाडून सहकार्य करण्याचीही तयारी दर्शवत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कराची कोट्यवधी रुपयांची थकीत रक्कम असलेल्या अनेक विकासकांच्या प्रस्तावांना म्हाडा आणि एसआरए प्राधिकरणे मंजुरी देत आहे. विशेष म्हणजे गृहनिर्माण विभाग हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित येत असून महापालिकेवर भाजपचा भगवा फडकवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या फडणवीस यांना महापालिकेची तिजोरी भर पडावी अशी वाटत नाही.
महापालिकेच्या मालमत्ता कराची थकबाकी
- म्हाडा : १२७.३३ कोटी रुपये
- एसआरए प्रकल्प : ६१२.१२ कोटी रुपये