MHADA : म्हाडाची विकासकांना सवलत

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (MHADA) म्हाडाच्या अभिन्यासातील (layout) पुनर्विकास प्रकल्पातील विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा घेतलेल्या विकासकांना हफ्ते भरण्यास विलंब झाल्यास आकारले जाणारे वार्षिक १८ टक्के दंडनीय व्याज कमी करण्यात आले असून, सोमवारपासून १२ टक्के दंडनीय व्याजदर आकारण्यात येणार असल्याची माहिती ‘म्हाडा’चे (MHADA) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी (०४ डिसेंबर) दिली. त्यामुळे एकप्रकारे म्हाडाने (MHADA) विकासकांसाठी सवलत योजनाच जाहीर केली आहे. (MHADA)

‘म्हाडा’(MHADA)कडून गृहप्रकल्पासाठी विकासकांकडून विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास विकासकांकडून आकारले जाणारे दंडनीय १८ टक्के व्याज अधिक असून ते कमी करण्याची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी नॅशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कौन्सिलतर्फे आयोजित होमेथोन २०२३ या मालमत्ता प्रदर्शनाला भेट दिली असता २६ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी व्यक्त केले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी केलेल्या सूचनेनुसार तसेच गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, जयस्वाल यांना संबंधित इमारत परवानगी कक्षाच्या अधिकार्‍यांना आढावा घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. त्याअनुषंगाने आढावा घेऊन म्हाडा लेआऊटमधील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासकांकडून विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा घेतलेल्या विकासकांना हफ्ते भरण्यास विलंब झाल्यास आकारले जाणारे १८ टक्के व्याज आता कमी करून १२ टक्के करण्याचा निर्णय तात्काळ घेण्यात आला असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. यासंदर्भातील संबंधित अधिकार्‍यांना निर्देश देणारे परिपत्रक म्हाडा स्तरावर सोमवारी जारी करण्यात आले आहे. (MHADA)

महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) ‘म्हाडा’ला (MHADA) नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला असून म्हाडाच्या मुंबईतील ११४ अभिन्यासांची अर्थात लेआऊटमधील जमीन म्हाडा (MHADA) व त्यावर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार म्हाडास दिले आहेत. म्हाडाच्या (MHADA) जुन्या वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी (Layout Approval) कक्ष, मुंबईत इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. (MHADA)

(हेही वाचा – Prashant Kishor : चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसला कोणते दिले सल्ले?)

इमारत परवानगी कक्षातील कामकाज विकास नियंत्रण नियमावली व १९६६ च्या एमआरटीपी कायद्यातील (MRTP Act) तरतुदीनुसार करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार विविध प्रकारच्या शुल्काची रक्कम भरण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के इतके दंडनीय व्याज आकारण्यात येते. या परिपत्रकाचा आधार घेत म्हाडाच्या इमारत परवानगी संदर्भात विविध प्रलंबित विकास शूल्कावरील व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हाडातर्फे जाहीर परिपत्रकामध्ये जयस्वाल यांनी नमूद केले आहे. (MHADA)

तसेच जयस्वाल यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, एमआरटीपी (MRTP Act) कायद्यातील कलम १२४ (इ) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासकांकडून शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास त्यांचेकडून वार्षिक १८ टक्के दंडनीय व्याजदर आकारण्याची तरतूद आहे. हा व्याजदरही कमी करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती जयस्वाल यांनी दिली आहे. (MHADA)

हेही पहा –