म्हाडाला फुकटात जमिन मिळते. पण बांधकामाचा खर्च चुकीच्या पध्दतीने निविदा काढून काम दिल्याने वाढत असल्याने या निविदा पध्दतीत सुधारणा करण्याच्या सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरांच्या तुलनेत म्हाडाच्या घरांची किंमत कमी असावी अशाही सूचना करताना फडणवीस यांनी यापुढे प्रिमियमच्या प्रेमात न पडता घरांचा स्टॉकच वाढवण्यावर भर दिला जावा,असेही म्हाडाला निर्देश दिले आहेत.
म्हाडा मुंबई मंडळाच्या ४०८२ घरांची लॉटरी सोडत यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये सोमवारी काढली गेली. या लॉटरी सोडतीच्या कार्यक्रमात बोलतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडा लॉटरीचा कारभार पारदर्शक असावा यासाठी आपण प्रयत्न केला असून इंटिगेटेड मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कुणालाही या लॉटरीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेत छेडछाड करता येत नाही,असा विश्वास व्यक्त केला.
ज्यांचे आज भाग्य असेल ते अर्जदार यशस्वी ठरतील असे सांगत म्हाडाकडे अधिक पैसा आहे, म्हाडाकडे जमिन आहे. त्यामुळे म्हाडाने आता कुठल्याही प्रकारे प्रिमियमच्या मागे न लागता घरांचा स्टॉक कशाप्रकारे वाढेल यासाठी प्रयत्न करायला हवा. प्रिमियम ऐवजी घरेच घेऊन सर्वसामान्यांना खासगी विकासकांच्या तुलनेत स्वस्त किंमतीत घरे कशाप्रकारे मिळतील यासाठी प्रयत्न करायला हवा. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने २० हजार उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची कायद्यात सुधारणा करून घेत सहा हजार इमारतींना त्यानुसार नोटीसही बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईत म्हाडाच्या घरांचा भविष्यात मोठा स्टॉक तयार होऊ शकतो,असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे म्हाडाने निविदा काढून योजना राबवून प्रकल्प राबवावे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा Mhada : म्हाडावरील लोकांचा विश्वास वाढतोय, आता म्हाडाला अधिक गतीमान होण्याची गरज – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)
म्हाडाच्या या लॉटरीत एक अर्जामागे ३० उमेदवारी असून २९ उमेदवार हे यात यशस्वी ठरणार नाही. मात्र, हे प्रमाण एका अर्जामागे पाच ते सातवर खाली आणले जावे,अशी सूचना त्यांनी केली. नवी मुंबई हा मुंबईचाच एक भाग बनला जाणार असून ट्रान्सहार्बर लिंक रोडद्वारे अवघ्या काही मिनिटांमध्ये मुंबईवरून नवी मुंबईत पोहोचता येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत घर घेऊन सर्वसामान्यांना आपले स्वप्न् साकार करता येईल.
म्हाडामध्ये पूर्वी निविदा काढल्यानंतर प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम निश्चित करून प्रशासकीय मंजुरी दिली जायची. आपण गृहनिर्माण मंत्री बनल्यानंतर आपल्या हे लक्षात आले आणि त्याची कल्पना म्हाडा उपाध्यक्ष यांना दिली. आपण गृहनिर्माण मंत्री बनलो हे बरेच झाले. त्यामुळे ही बाब आपल्या निदर्शनास आली. त्यामुळे ही पध्दत बंद करण्याच्या सूचना म्हाडा उपाध्यक्षांना केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
म्हाडाला जमिन फुकटात मिळते. त्यामुळे बांधकामांचा खर्च अधिक असल्याने याची किंमत खासगी विकासकांच्या प्रकल्पांच्या तुलनेत अधिक असते. त्यामुळे नव्या पध्दतीने अंदाजित रक्कम निश्चित करून निविदा काढल्यास याचा खर्च कमी होईल आणि म्हाडाला सर्वसामान्यांना कमी किंमतीत घर देता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी लागणारी सर्व मदत शासनाच्या स्तरावर सरकारच्यावतीने दिली जाईल,असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community