लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडाचे (MHADA) कर्मचारी यांना म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात असलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. हे सर्व कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने त्यांना ११ टक्के असलेले आरक्षण रद्द करून त्याजागी तृतीयपंती व्यक्ती, अत्याचारपीडित महिला आणि असंघटित कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई महामंडळाने घेत हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे
सन २०१३ साली माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २०१४ साली या संदर्भातील अहवाल दिला होता. परंतु मागील ९ वर्षे हा अहवाल धूळखात पडून होता. मात्र, आता अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्याचे धोरण म्हाडाच्या (MHADA) मुंबई मंडळाने स्वीकारले आहे.
(हेही वाचा – Veer Savarkar : वीर सावरकरांवर टीका करणाऱ्यांपैकी कोणाच्या पूर्वजांना फाशी झाली? संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर)
यानुसार म्हाडाने (MHADA) अत्यल्प गटात मोडणारे उचलत म्हाडा कर्मचारी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना असलेले २ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सहकारी कर्मचाऱ्याने असलेले ५ टक्के आरक्षणही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्मचारी अत्यल्प गटात बसत नसल्याने ते अर्ज करत नाहीत. त्यामुळे घरे रिकामीच राहतात. मात्र, आता ही घरे अत्याचारपीडित महिला, तृतीयपंथी व्यक्ती आणि असंघटित कामगारांसाठी राखीव करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या वर्गाला हक्काचे घर मिळण्यास मदत होणार आहे.
अत्यल्प गटासाठी असा पाठवला प्रस्ताव
लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडा (MHADA) कर्मचारी यांचे आरक्षण रद्द करून हे आरक्षण अत्याचार पीडित महिलांना ४ टक्के, जेष्ठ नागरिकांना २ टक्के देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या बरोबरच तृतीयपंथी व्यक्तींनाही १ टक्के आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचे म्हाडाने प्रस्ताव दिला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community