- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
म्हाडा (MHADA) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या बृहतसूची अर्थात मास्टर लिस्टवरील सोडतीतील पात्र मूळ भाडेकरू तथा रहिवाशी लाभार्थ्यांच्या निकटच्या वारसांना सदनिकेचा सशर्त ताबा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी म्हाडा (MHADA) मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जाहीर केला. या निर्णयामुळे धोकादायक तसेच पाडलेल्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे ज्या भाडेकरु तथा रहिवाशांचे स्वप्न पूर्ण न होता संक्रमण शिबिरातच राहण्याची वेळ आली आहे, त्यासर्व कुटुंबांसाठी हा मोठा निर्णय आहे.
(हेही वाचा – भारत Renewable Energy क्षेत्रात जगामध्ये आघाडीवर; केंद्रिय नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची माहिती)
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे २८ डिसेंबर, २०२३ रोजी बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील २६५ पात्र भाडेकरू-रहिवाश्यांना सदनिका वाटप करण्यासाठी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. परंतु भाडेकरू/रहिवाशी यांना सदनिकेचे वितरण करण्यासाठी देकार पत्र वितरित करण्यात आल्यानंतर, अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ भाडेकरू किंवा रहिवाश्यांचे निधन झाले असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकरणांमध्ये मूळ भाडेकरू/रहिवाशी यांची पत्नी तथा मुले असे एकापेक्षा जास्त वारस असल्यामुळे सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वारसांना सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागतो, ज्यामुळे सदनिकांचे वितरण करण्यास विलंब होत आहे. (MHADA)
(हेही वाचा – Air Pollution रोखण्यासाठी डिझेल वाहने, लाकूड/कोळशाच्या भट्ट्या टप्प्याटप्प्याने बंद करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव)
याबाबत आयोजित विशेष बैठकीमध्ये जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, बृहतसूचीवरील अर्थात मास्टर यादीवरील मूळ भाडेकरू किंवा रहिवाश्यांचे निकटचे वारस (मुलगा, मुलगी, आई-वडील किंवा पत्नी) असल्यास, इतर नातेवाईकांचे “ना हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त करवून सदनिकेचा सशर्त ताबा त्यांना देता येईल. तसेच त्यांनी पुढे निर्देशित केले की ताबा पावती निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत सक्षम न्यायालयाचे वारस हक्क प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल व या आशयाचे क्षतीपुर्तीबंध (indemnity bond) संबंधित वारसदार लाभार्थ्यांकडून प्राप्त करवून घेणे बंधनकारक राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र सादर होईपर्यंत त्या सदनिकेची खरेदी-विक्री किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रयस्थ हक्क निर्माण करता येणार नाही. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देणे अधिक सुलभ होईल आणि वितरण प्रक्रियेलाही गती मिळेल. (MHADA)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community