मागासवर्गीय गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी धोरणच नाही; पुनर्विकास रखडला!

मागासवर्गीय गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात राज्य शासनाने धोरण निश्चित न केल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. पुनर्विकासाला परवानगी हवी असल्यास सामाजिक न्याय विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करण्याची अट म्हाडाने घातल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने मुंबईत ठिकठिकाणी मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी सोसायट्या उभारल्या. त्यासाठी अल्प दराने जमिनी देण्यात आल्या. बांधकाम खर्चही म्हाडामार्फत करण्यात आला. अंशतः खर्च मागासवर्गीय सदस्यांकडून घेण्यात आला. या सोसायट्या उभ्या करताना खुल्या गटातील सोसायट्यांमध्ये काही प्रमाणात मागासवर्गीय सदस्य, तर मागासवर्गीय सोसायट्यांमध्ये काही प्रमाणात खुल्या गटातील सदस्यांना सभासद करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या सोसायट्यांमधील सदनिकांची विक्री करताना विशेषकरून मागासवर्गीयांच्या गटातील सदनिका त्याच गटातील सदस्यांना विकणे अपेक्षित होते. ज्या उद्देशाने सोसायट्या उभ्या राहिल्या, त्या मागील सामाजिक गणित बिघडू नये, असा हेतू यामागे होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत सदनिका विक्री करताना हे गणित कायम राहिलेले नाही.
मधल्या काळात काही मागासवर्गीय सदस्यांनी आपली घरे खुल्या गटातील ग्राहकांना विकली. त्यामुळे त्या सोसायटीतील मागासवर्गीय आणि खुल्या गटातील सदस्यांच्या संख्येचे गणित बिघडले. परिणामी पुनर्विकास करताना सरकारला हे गणित नव्याने जुळवून आणावे लागणार आहे. त्यासाठी ठोस धोरण आखावे लागणार असल्याची माहिती म्हाडामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here