ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालयाच्या राज्यांना सूचना

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना ग्रामीण भारतात कोविड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. कोविड-19चा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने आपल्या पत्राद्वारे राज्यांना हे आव्हान पेलण्यासाठी आणि नेतृत्व प्रदान करण्यासाठी पंचायत/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवेदनशील आणि सचेत करण्याची सूचना केली आहे.

या आहेत आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचना

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या(एमओएचएफडब्ल्यू) डॉक्टर आणि वैद्यकीय संस्थांच्या सल्ल्यानुसार, मंत्रालयाने कोविड संसर्गाचे स्वरुप आणि तो रोखण्याच्या उपायांबाबत तसेच विशेषत: चुकीच्या कल्पना आणि अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी ग्रामीण समुदायाला जागरुक करण्यासाठी संवाद अभियान हाती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रालयाने राज्य सरकारांना या मोहिमेसाठी स्थानिक समुदायातून आघाडीच्या स्वयंसेवकांना म्हणजे निवडून आलेले पंचायत प्रतिनिधी, शिक्षक, आशा कार्यकर्त्या इत्यादींना सहभागी करुन घ्यायला सांगितले आहे. तसेच त्यांना आवश्यक संरक्षणात्मक यंत्रणा जसे की, फिंगर ऑक्सी-मीटर, एन-95 मास्क, इन्फ्रारेड थर्मल स्कॅनिंग, सॅनिटायझर्स इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाऊ शकतात.

(हेही वाचाः काँग्रेसने कोरोना योद्ध्यांचे मनोधैर्य खच्ची करू नये! जे.पी. नड्डांचे सोनिया गांधींना पत्र)

स्थलांतरित मजुरांसाठी अलगीकरम केंद्र स्थापण्याचा सल्ला

ग्रामीण नागरिकांना चाचणी/ लसीकरण केंद्रे, डॉक्टर, रुग्णालयातील बेड इत्यादींची वास्तविक माहिती देण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारांना उपलब्ध माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा उदा. पंचायत कार्यालये, शाळा, सामान्य सेवा केंद्रे इत्यादींचा वापर करुन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. संबंधित ठिकाणी आवश्यक संस्थात्मक ग्रामस्तरीय सुविधा पुरवण्यासाठी पंचायती कार्यान्वित केल्या जाऊ शकतात. जिथे शक्य असेल तेथे घरांना विलगीकरण स्थान म्हणून बदलता येईल, जिथे लक्षणे नसलेले जास्तीत-जास्त कोविडबाधित रुग्ण राहू शकतात. याव्यतिरिक्त, गरजू आणि परत येणार्‍या स्थलांतरित मजुरांसाठी विशिष्ट विलगीकरण/अलगीकरण केंद्रे देखील स्थापित करू शकतात. आरोग्य विभागाशी सल्लामसलत करुन, जास्तीत-जास्त पात्र लोकसंख्येचे लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायतींना नियुक्त केले जाऊ शकते, असे पंचायती राज मंत्रालयाने आपल्या पत्रात सुचवले आहे.

योजनांचा लाभ देण्याचे निर्देश

गरजूंना ग्रामस्तरावर मदत व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शिधा, पेयजल पुरवठा, स्वच्छता, मनरेगा रोजगार इत्यादींसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे निर्देश पंचायती राज मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारला जवळच्या जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालय येथे वैद्यकीय सुविधांशी योग्य आंतर-संबंध स्थापित करायला सांगितले आहे, जेणेकरुन आपत्कालीन आवश्यकता जसे की रुग्णवाहिका, प्रगत चाचणी व उपचार सुविधा, बहु-विशेष काळजी इत्यादी सुविधा जास्त वेळ न दवडता गरजूंना पुरवता येतील.

(हेही वाचाः पुणे आणि मंबई मॉडेल्सचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून कौतुक! देश पातळीवर निर्माण केला आदर्श)