मंत्रालयातील कामकाज ई ऑफिसद्वारे होणार; CM Eknath Shinde यांची माहिती

• प्रतिनिधी

देशात ई गव्हर्नन्स प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून राज्य सरकारने माहिती तंत्रज्ञान धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री सचिवालयात ई-ऑफिसद्वारे संपूर्ण फायलिंगचे काम होते असून भविष्यात मंत्रालयातील सर्व कामे ई ऑफीसद्वारे होणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी (३ सप्टेंबर) दिली. राज्यात सेवा अधिकारांतर्गत सर्व सेवा ऑनलाईन पुरविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या तसेच ‘विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई सेवा वितरण” अशी संकल्पना असलेल्या ई गव्हर्नन्सविषयक २७ व्या राष्ट्रीय परिषदेचा शुभारंभ मंगळवारी शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी बोलताना शिंदे यांनी ई गव्हर्नन्सची उपयुक्तता स्पष्ट केली. महाराष्ट्रात घराची खरेदी-विक्री संदर्भातील मालमत्तेची नोंदणी ही कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात करणे शक्य झाले आहे. सुशासनबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “किमान सरकार, कमाल प्रशासन” या वाक्याची आठवण होते. त्यामुळे भविष्यात मालमत्ता खरेदी विक्री ही ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.

(हेही वाचा – शैक्षणिक संस्थांनी मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण केले पाहिजे; राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांचे प्रतिपादन)

ई गव्हर्नन्स हे फक्त तंत्रज्ञान नसून लोकांची विचार प्रवृत्ती बदलण्याचे माध्यम आहे. यामुळे पारदर्शकता येत असून सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाबाबत विश्वास निर्माण होतो. ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या पहिल्या दोन हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी वेळेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात केवळ ई गव्हर्नन्समुळे शक्य झाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ केंद्रीय नोंदणी केंद्र सुरू केले असून येथे सर्व पत्रे स्वीकारली जात आहेत. यामुळे लोकांचे श्रम आणि वेळ यांची बचत होते. याचदृष्टीने आगामी काळात मुंबई, नवी मुंबई येथे डेटा सेंटर हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. यासाठी आपल्याकडे उत्तम कुशल मनुष्यबळ असून तंत्रज्ञान आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवले असल्याचे शिंदे म्हणाले.

राज्यात सेवा अधिकारांतर्गत सर्व सेवा ऑनलाईन पुरविण्यात येत आहेत. आता ए. आय. या तंत्रज्ञानाचा वापर उद्योग, कृषी, आरोग्य या क्षेत्रात केला जाणार आहे. प्रशासकीय कामात गती देण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला पारदर्शक न्याय मिळाला पाहिजे. भविष्यात प्रशासन अधिक प्रतिसादात्मक, सर्वसमावेशक आणि नागरिक केंद्रित होत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्याच्या (CM Eknath Shinde) हस्ते कळ दाबून सामान्य प्रशासन विभागाच्या “प्रशासकीय सुधारणा, रचना आणि कार्यपद्धती” याचे नाव बदलण्यात आले असून ते आता नाव “प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन” असे करण्यात आले.

हेही पहा –