एम-पूर्व विभागातील समाजकल्याण केंद्राच्या जागांचा होतो गैरवापर!

महापालिकेच्या एम-पूर्व विभागातील गोवंडी, देवनार, शिवाजीनगर, मानखुर्द आदी भागांमध्ये महापालिकेच्या जागांचा गैरवापर केला जात आहे. ज्या जमिनींवरील बांधकामांसाठी आमदार व खासदारांचा निधी खर्च केला जातो, त्या वास्तूंचा वापर समाज कार्यासाठी केला जात नाही. ऊलट या वास्तू भाडेकरारावर देऊन कोट्यावधी रुपये कमवले जात आहेत. त्यामुळे या जागा महापालिकेने ताब्यात घेण्याची मागणी केली जात आहे.

नगरसेविका रुक्साना सिद्दीकी यांची मागणी

सुधार समितीच्या बैठकीत समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका रुक्साना सिद्दीकी यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष याकडे वेधून घेत, ही मागणी केली. एम-पूर्व विभागामध्ये समाजल्याण केंद्राच्या अनेक जागा या महापालिकेच्या मालकीच्या असून, या जागांचा विकास म्हाडाच्या माध्यमातून आमदार व खासदार निधीतून करण्यात येत आहे. पण या सर्व जागा म्हाडा परस्पर भाडेकरारावर देत असून, यातून मिळणाऱ्या महसुलापासून महापालिका वंचित राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः धारावीत एका शौचालयावर एक कोटींचा खर्च!)

समाजकल्याण केंद्रांचा गैरवापर

या जागा मुंबई महापालिकेच्या असल्यामुळे नगरसेवकांना समाजिक कार्यासाठी या जागा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. पण नगरसेवकांना या जागा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. ऊलट या जागांवर लग्नसोहळ्यांसह इतर कार्यक्रम आयोजित करुन, त्यापासून लाखो रुपये कमावले जातात. त्यामुळे अशा जमिनींचे आपण मालक आहोत, तर त्या जागा म्हाडाकडून ताब्यात घ्यायला हव्या आणि आपण या जागा भाडेकरारावर द्यायला हव्या. किमान त्यापासून मिळणारा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल, असे रुक्साना यांनी सांगितले. आपण नगरसेवक झाल्यापासून या विभागातील समाजकल्याण केंद्राचा गैरवापरच होत असून, त्या जागेच्या महसुलापासूनही महापालिका वंचित राहिल्याचे त्यांनी या हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे सांगितले.

शिवसेना नगरसेवक शेट्ये यांनी दिला पाठिंबा

समाजकल्याण हॉल बांधण्यामागील उद्देश हा वेगळा असला तरी एम-पूर्व विभागात तसे होत नाही. गरीब मुलांना तिथे शिकवले जात नाही. त्यांच्या शैक्षणिक उदि्दष्टाकरता सुद्धा त्या जागांचा वापर होत नाही. मागील २० वर्षांपासून हे असेच चालले आहे. त्यामुळे या जागा तात्काळ महापालिकेने ताब्यात घ्यायला हव्या, असे रुक्साना यांनी सांगितले. शिवसेना नगरसेवक व स्थापत्य उपनगरे समितीचे अध्यक्ष श्रीकांत शेट्ये यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. अशाप्रकारे बरेच भूखंड भाडेकरारावर दिल्याचे शेट्ये यांनी सांगितले. देवनार कॉलनीमध्येही असाच प्रकार सुरू आहे. ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखवली जात असली, तरी जुनी नोंद ही महापालिकेचीच दाखवली जात आहे. त्यामुळे या जमिनींवर महापालिकेची मालकी असून, जिल्हाधिकारी भाडेपट्ट्यावर कसे काय देऊ शकतात, असा सवाल केला. त्यामुळे त्यांचा भाडेकरार संपुष्टात आणून या जागा त्वरित ताब्यात घेण्यात याव्या आणि सामाजिक कार्याकरता त्या जागांचा वापर करण्यास दिल्या जाव्या, अशी मागणी त्यांनी केली.