मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र ठरणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन मुलुंडला करण्याच्या निर्णयाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने (State Govt) आता पुनर्वसनासाठी मिठागराच्या जागेची चाचपणी सुरु केली आहे. त्यानुसार धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य सरकारकडे (State Govt) हस्तांतरित करण्यास सोमवारी (०५ फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Meeting)
केंद्र सरकारच्या (Central Govt) मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य सरकारकडे (State Govt) हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला (Central Govt) प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र सरकारच्या (Central Govt) मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. (Cabinet Meeting)
(हेही वाचा – Vanchit Bahujan Aghadi ने नाना पटोलेंना युतीच्या विरोधात आहात का? असे का विचारले…)
जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही अशी आणि राज्य सरकारच्या (State Govt) मालकीची उर्वरित जमीन महसूल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करेल. केंद्र सरकारने (Central Govt) जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य सरकार (State Govt) एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसूल करून केंद्र सरकारला (Central Govt) देईल. या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल. (Cabinet Meeting)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community