मुलांच्या सुट्टीबाबत मनसेची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे काय आहे मागणी?

दर वर्षीप्रमाणे यंदाही गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे परिसरातील पालक, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कोकणासह राज्यातील अनेक भागांत मूळ गावी जात असतात. या कालावधीत ऑनलाईन शिक्षणाला ५ दिवस पूर्णपणे सुट्टी जाहीर करावी, तसेच या काळात कोणतेही ऑनलाईन वर्ग, परीक्षा अथवा प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना सर्व शाळांच्या व्यवस्थापनांना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्यावतीने महापालिका शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

सण-उत्सव कालावधीत चाचणी परीक्षेचे आयोजन करू नये!

शासन निर्णय ८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये राज्यातील धार्मिक सण व उत्सवांच्या कालावधीमध्ये परीक्षा घेणे व शाळांच्या सुट्ट्यांच्या नियोजनाबाबत सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी स्थानिक ठिकाणाच्या गरजेनुसार शाळा व्यवस्थापन समिती/पालक शिक्षक संघ यांच्या सहमतीनुसार व शिफारसीनुसार गणेशोत्सव, दिवाळी व अन्य सण उत्सव कालावधीत चाचणी परीक्षेचे आयोजन करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. परंतु राज्य मंडळांच्या शाळांव्यतिरिक्त इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये सदर सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

(हेही वाचा : हिंदूंच्या सणांवर बंदी आणण्याआधी सरकारमधील कोरोना स्प्रेडरकडे लक्ष द्या!)

ऑनलाईन शिक्षणाला ५ दिवस पूर्णपणे सुट्टी जाहीर करावी!

काही खाजगी शाळांनी गणेशोत्सव काळात ऑनलाईन वर्ग सुरु ठेवले आहेत, तर काहींनी परीक्षा व प्रशिक्षणांचे आयोजन या उत्सव काळात केले आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे परिसरातील पालक, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कोकणासह राज्यातील अनेक भागात मूळगावी जात असतात. या कालावधीत ऑनलाईन शिक्षणाला ५ दिवस पूर्णपणे सुट्टी जाहीर करावी, तसेच या काळात कोणत्याही ऑनलाईन वर्ग, परीक्षा अथवा प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना सर्व शाळांच्या व्यवस्थापनांना करावे याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर, विभाग अध्यक्ष अमोल रोग्ये, उजाला यादव, वैभव शिंदे, विशाल शेलार यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांनी तात्काळ सर्व शाळांना उत्सव काळात सुट्ट्यांबाबत ८ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याबाबत सर्व शाळांना निर्देश देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे.