मोबाइल टॉवरच्या माध्यमातून नेटवर्क पुरवणाऱ्या ११ दूरसंचार कंपन्यांनी मुंबई महापालिकेचा (BMC) ९३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
करवसुलीसाठी पालिकेने राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला पत्र लिहिले आहे. कोणकोणत्या दूरसंचार कंपन्या टॉवर्सचा मालमत्ता कर पालिकेला देत नाहीत, याची माहिती जमा करण्याचे निर्देश अतिरिक्त पालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी करनिर्धारण आणि संकलन खात्याला दिले होते. त्यानुसार या खात्याने संपूर्ण मुंबईतील टॉवर्सची माहिती जमा केली आहे. त्यानंतर कर थकबाकी वसुलीसाठी राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला पत्र पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती कर निर्धारण व संकल खात्याचे प्रमुख विश्वास शंकरवार यांनी दिली.
(हेही वाचा – ED ला आरोपींचा मोबाइल किंवा लॅपटॉप डेटा तपासण्यास Supreme Court कडून बंदी)
कोणाकडे आहे किती थकबाकी ?
सर्वांत जास्त ३५.६९ कोटी रुपयांची थकबाकी मे. इंडस टॉवर्सकडे आहे. त्याखालोखाल मे. रिलायन्स इन्फोकॉमकडे (Reliance Infocom) ११.९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मे. भारत सेल्युलरकडे ८.९६ कोटी रुपये, तर १७.०५ कोटी रुपयांची थकबाकी विखुरल्या स्वरूपात आहे. ती नेमकी कोणाकडे आहे, याचा तपशील नाही.
- २१ फर्स्ट सेंचुरी इन्फर्टेल लि मे. – ७५ लाख
- एटीसी टॉवर कॉर्पोरेशन प्रा. लि मे. – ८३ लाख
- भारत सेल्युलर लि. मे. – ८ कोटी ९६ लाख
- बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशन मे. – ३ कोटी ७४ लाख
- आयडिया सेल्युलर लि. मे. – ३ कोटी ३७ लाख
- इंडस टॉवर्स लि. मे.- ३५ कोटी ६९ लाख
- महानगर टेलिफोन निगम लि. मे. – ५ कोटी १२ लाख
- रिलायन्स इन्फोकॉम लि. मे. – ११ कोटी ९८ लाख
- टाटा टेली सर्व्हिस (महाराष्ट्र) लि. मे.- ३ कोटी २४ लाख
- व्होडाफोन एस्सार लि.- ३ कोटी १५ लाख
- अन्य – १७ कोटी ५ लाख
नेटवर्क खंडित होईल, या भीतीने टॉवरवर पालिकेला कारवाई करता येत नाही. टॉवर्स पाडताही येत नाही किंवा ते उतरवताही येत नाहीत, अशी पालिकेची मोठी अडचण झाली आहे.
टॉवर कोणत्या भागात आहे, त्यानुसार पालिका मालमत्ता कर आकारते. ही आकारणी रेडी रेकनर दरानुसार असते. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील मालमत्ता कर वेगवेगळे असतात. प्रतिवर्ष सरासरी दोन हजार ते २० हजार एवढा मालमत्ता कर आकारला जातो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community