- सचिन धानजी,मुंबई
मुंबई महापालिकेचा (Mumbai Municipal Corporation) हसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आता प्रशासनाच्या वतीने विविध पाऊले उचलली जात आहेत. त्यामुळे जिथे जिथे महापालिकेला कराच्या स्वरूपात महसूल मिळणे अपेक्षित होते, तिथे तिथे हा महसूल महापालिकेचा प्राप्त होत नाही याबाबतची आकडेवारीच संकलित करून महापालिकेने महसूल वसूल करण्याचा निर्धार केला आहे. या अंतर्गत मुंबई महापालिका आता मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) लक्ष्य करत आहे. या मोबाईल टॉवरचा मालमत्ता कर कोणी भरत नसून याबाबची जबाबदारी निश्चित नसल्याने हा कर आजवर बुडत आहे. मात्र, आता मोबाईल टॉवर महापालिकेच्या रडारवर आले असून यातून प्राप्त होणारा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने कार्यवाही केली जात आहे. (Mobile Tower)
(हेही वाचा- Sikkim Earthquake: सिक्कीमच्या सोरेंगमध्ये ४.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप)
मुंबईमध्ये दूरसंचार कंपन्यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचे नेटवर्क ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध ठिकाणी मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) बसवण्यात आलेले आहेत. यामध्ये जिओ कंपनीला विविध मोकळ्या जागांवर टॉवर बसवण्यास यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक दूरसंचार कंपन्यांच्या वतीने गृहनिर्माण संस्था, झोपडपट्ट्या तसेच इतर खाजगी जागांवर मोबाईल टॉवर बसवण्यात आलेले आहेत. या मोबाईल टॉवर करता महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता कर आकारला जातो. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून या मोबाईल टॉवरच्या मालमत्ता कर वसूल केला जात नाही. परिणामी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कराची वसुली करून अधिकाधिक महसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिरिक्त आयुक्त डॉ.अश्विनी जोशी (Dr. Ashwini Joshi) यांनी करनिर्धारण व संकलन विभागाचे उपायुक्त सुनील धामणे यांना निर्देश देत, मुंबईतील सर्व मोबाईल टॉवरची (Mobile Tower) माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे.
या सर्व मोबाईल टॉवरच्या (Mobile Tower) आजवर आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम आणि वसूल झालेली रक्कम याची माहिती सादर करण्याची निर्देश दिले आहेत. या दृष्टिकोनातून करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या वतीने मुंबईतील सर्व विभागीय प्रशासकीय विभागीय कार्यालयाच्या हद्दीतील मोबाईल टॉवरचा सर्वे करण्यास सुरूवात करून याची माहिती संकलित केली जात आहे. आणि यातील किती मोबाईल टॉवरला मालमत्ता कर आकारला जातो याची माहिती संकलित केली जात आहे तसेच किती टॉवरला आतापर्यंत कर आकारणी झालेली आहे आणि त्यांच्याकडून किती रक्कम वसूल झाली आहे याची सुद्धा माहिती घेतली जाते. या माध्यमातून महापालिकेची परवानगी घेऊन किती मोबाईल टॉवर बसवण्यात आलेले आहेत तसेच विनापरवानगी किती मोबाईल टॉवर विविध संस्थांनी लावलेले आहेत याची माहिती जमा होणार केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे आजवर जे मोबाईल टॉवर बसवण्यात आलेले आहेत. यापैकी गृहनिर्माण संस्थांच्या गच्चीवर बसवण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरची जबाबदारी काही गृहनिर्माण संस्था घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे निर्माण संस्थांच्या गच्चीवर तसेच संस्थेच्या जागांवर मोबाईल टॉवर असल्यास त्याची जबाबदारी संस्थेच्या वतीने घेतली जात नाही. तसेच मोबाईल कंपन्याही हात वर करत आहेत. या अनुषंगाने या मोबाईल टॉवरची (Mobile Tower) जबाबदारी निश्चित करून त्यानुसार संबंधितांना मालमत्ता कराची आकारणी करून त्याची देयके पाठवण्याच्याही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात मागील अनेक वर्षांपासून जो महापालिकेचा मालमत्ता कराचा महसूल बुडत होता, तो भविष्यात महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेला पाहायला मिळणार आहे .
(हेही वाचा- Road Manholes : बोरीवलीत मॅनहोल मध्ये पडून एका कामगाराचा मृत्यू)
अतिरिक्त आयुक्त डॉ.अश्विनी जोशी (Dr. Ashwini Joshi) यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण पाऊल उचलली आहेत. त्यामध्ये मोठमोठे थकबाकीदार यांच्याकडून वसुली करण्यावर त्यांनी विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. त्यानंतर आता मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) कंपन्या आणि गृहनिर्माण संस्था यांना लक्ष्य केले जात आहे तसेच कर बुडवणाऱ्या मोठ्या कंपन्या यांनाही आता लक्ष्य करून महापालिकेच्या महसूल जास्तीत जास्त वाढवण्याकडे त्यांनी भर दिल्याचे पाहायला मिळत आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community