गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार; पोलिसांना मिळणार टॅब; CM Devendra Fadnavis यांची माहिती

• प्रतिनिधी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिली. यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासोबतच टॅबदेखील वितरित करण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना पोलिस अधिकाऱ्यांना संपूर्ण प्रशिक्षण दिले जावे आणि त्यासाठी ‘रिफ्रेश कोर्सेस’ सुरू करावेत. या कायद्यांमध्ये फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून गुन्हे सिद्ध करण्यावर भर दिला गेला असून त्यामुळे राज्यातील गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) पुरावे गोळा करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये येथे प्रयोगशाळा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच, सीसीटीएनएस २.० प्रणालीमध्ये ‘बँडविड्थ’ क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून देशपातळीवरच्या गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये सुसूत्रता आणि परिणामकारकता वाढेल.

(हेही वाचा – महत्त्वाच्या बैठकींसाठी मंत्रालयाऐवजी Sahyadri अतिथीगृहच केंद्रबिंदू)

राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे अनिवार्य करण्यात आले असून सध्या अशा प्रकरणांमध्ये राज्याचे योगदान ६५ टक्के आहे. याशिवाय, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या प्रकरणांतही फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपास अधिकाऱ्यांना आवश्यक साधनसामग्री पुरवण्यासाठी टॅब खरेदीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ‘ई-समन्स’ व ‘ई-साक्ष’ यासारखे उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबवण्याचे सूचित करत, कारागृहांतील कैद्यांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद सुविधा वाढवण्याचेही आदेश देण्यात आले. याशिवाय, ‘ई-कोर्ट’साठी आवश्यक पडताळणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

एमआयडीसी असलेल्या गावांना मिळणार औद्योगिक नगरीचा दर्जा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यात येणार असून, त्याद्वारे त्या भागाचा वेगाने आणि समतोल विकास साधता येईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. या संदर्भात धोरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे एमआयडीसीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Cabinet Design 2025: केंद्राकडून महाराष्ट्रातील गोंदिया-बल्हारशाह रेल्वे मार्गासह तीन मोठ्या प्रकल्पांना मंजूरी)

मुख्यमंत्री (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास तेथे मूलभूत सुविधा – पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींचा विकास अधिक वेगाने करता येईल. परिणामी उद्योगांना लागणारी सर्व प्रकारची अधोसंरचना उभी राहील आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये झालेल्या ६३ करारांपैकी ४७ करार हे औद्योगिक गुंतवणुकीसंदर्भात आहेत. या करारांनुसार संबंधित कंपन्यांना आवश्यक जमिनीचे वाटप अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच नवीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. महाटेंडर्स पोर्टलवर ई-निविदा पद्धतीने ६५४ औद्योगिक भूखंडांचे वाटपही करण्यात आले आहे.

‘१०० दिवस कृती आराखडा’ अंतर्गत महामंडळाने ठरवलेल्या ३५०० एकर भूखंड वाटपाच्या उद्दिष्टांपैकी २३४६ एकर जमिनीचे वाटप पूर्ण झाले असून, जमीन अधिग्रहणाचे ११० टक्के उद्दिष्टही गाठले आहे. बुटीबोरी येथे ५ एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. तसेच औद्योगिक सेवांशी संबंधित विनंत्या, तक्रारी व मंजुरीच्या अर्जांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यात आले असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळणार असून, स्थानिक पातळीवरही समृद्धीचा मार्ग खुला होणार आहे. (CM Devendra Fadnavis)

हेही पहा –