नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यामागे शिफारस कोणाची? केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं उत्तर

नोव्हेंबर 2016 मध्ये मोदी सरकारने 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशभरात एकच गहजब झाला. या निर्णयाला आता 6 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, पण तरीही नोटाबंदीच्या निर्णयावर अनेकांकडून आक्षेप घेण्यात येत आहे.

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल 57 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, याचबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करुन नोटाबंदीच्या निर्णयाची शिफारस कोणाच्या सांगण्यावरुन करण्यात आली, याची माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारने सादर केले प्रतिज्ञापत्र

करचोरी,काळा पैसा तसेच टेरर फंडिंग यांसारख्या आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या शिफारशीवरुन केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याचेही केंद्र सरकाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

घटनात्मक वैधतेवरुन न्यायालयाचा सवाल

नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला प्रश्न विचारले होते. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याबाबत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here