सरकारी कर्मचा-यांसाठी धोक्याची घंटा, पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

मोदी सरकारकडून सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्यात वाढ होणार असल्याचे सांगण्यात येत असतानाच आता केंद्र सरकारने एका नियमात मोठा बदल केला आहे. या नियमानुसार सरकारी कर्मचा-यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास निवृत्तीनंतर कर्मचा-यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी रक्कम रोखली जाऊ शकते.

कामात हलगर्जी करुन कुठल्याही गुन्ह्यांतर्गत दोषी आढळल्यास सरकारी कर्मचा-याला निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी रोखण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचा-यांसाठी हा आदेश लागू असून देशातील राज्य सरकारे देखील हा आदेश लागू करण्याची शक्यता आहे.

Hindusthan Post Whatsapp Group

(हेही वाचाः आता रेल्वेमध्येही मिळणार मराठमोळी पुरणपोळी, ‘असा’ आहे IRCTC चा नवा मेन्यू)

दोषी आढळल्यास होणार कारवाई

सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस(पेन्शन) नियम 2021 नुसार केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमाच्या आठव्या उपनियमात केंद्र सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. एखादा कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात गंभीर गुन्ह्यांतर्गत दोषी आढळला तर त्याचे पेन्शन आणि गॅच्युटी रोखण्याचा अधिकार अधिका-यांना देण्यात आला आहे.

दोषींकडून होणार वसुली

सेवा बजावताना कर्मचा-यावर विभागीय किंवा न्यायिक कारवाई झाली असेल तर त्याची माहिती संबंधित अधिका-यांना द्यावी लागेल. तसेच आरोप सिद्ध झाल्यास विभागाच्या झालेल्या नुकसानानुसार त्याच्याकडून आर्थिक वसुली देखील केली जाईल.

(हेही वाचाः सरकारची भन्नाट योजना, वीज बिलात होणार 30 ते 50 टक्क्यांची बचत! वाचा संपूर्ण माहिती)

2 प्रतिक्रिया

  1. मोदी सरकारकडून सरकारी कर्मचा-यांना जे नियम लावण्यात येणार आहे ते राजकीय नेता नाही लागू करा.

  2. हो अगदी बरोबर तसेच त्यांना सामान्य नागरिक प्रमाणे जेलचा युनिफॉर्म घालून सामान्य जेल मध्ये ठेवा कोणतीही vip ट्रीटमेंट त्यांना देऊ नका त्यांचे फाजील लाड पुरवू नाका

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here