लसीकरणाचा १०० कोटींचा टप्पा गाठला! पण दसऱ्याआधी का नाही?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा दस-याच्या दिवशी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता, तशी घोषणाही केली होती, मात्र हा मुहूर्त भारताला साधता आला नाही.

152

भारतासाठी गुरुवार, २२ ऑक्टोबर हा दिवस ऐतिहासिक होता. या दिवशी भारताने कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा शंभर कोटींचा टप्पा पूर्ण केला. त्याचा उत्सव देशभर साजरा करण्यात आला. मात्र हा उत्सव दस-याच्या दिवशी करण्याचे नियोजन होते, परंतू हा मुहूर्त टळला. केंद्र सरकारने अथक प्रयत्न केले मात्र त्यात यश आले नाही. यामागे मोदी सरकारविरोधी षडयंत्र कारणीभूत होते, असे समोर आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या अथक प्रयत्नाने स्वदेशी लसींची निर्मिती केली. त्यामुळे भारतात लसीकरण वेगात सुरू झाले. परदेशी लसींवर अवलंबून राहता आले नाही. त्याचा फायदा म्हणून भारतात सर्वत्र अल्पावधित लसीकरणाला सुरूवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा दस-याच्या दिवशी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता, तशी घोषणाही केली होती, मात्र हा मुहूर्त भारताला साधता आला नाही.

(हेही वाचा : १०० कोटी लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण! देशभर ‘असे’ होतेय सेलिब्रेशन!)

यामागे कोणती आहेत कारणे?

मोदी सरकारचा द्वेष – पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक महामारीपासून भारताला सुरक्षित बनवण्यासाठी लसीकरणाचे प्रभावी अस्त्र निर्माण केले, त्याचा प्रभाव पडल्यास मोदी सरकारची प्रतिमा उजळणार म्हणून बिगर भाजप सरकारकडून जाणीवपूर्वक यात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या राज्यांमध्ये लसीकरणाचा वेग मंदावला. मात्र तरीही जरी मुहूर्त टळला तरी १०० कोटी लसीकरणाचा टप्पा सरकार साध्य करू शकले.

शेतकरी आंदोलन – लसीकरणाचा वेग मंदावण्यामागे सर्वात महत्वाचे कारण हे शेतकरी आंदोलन ठरले आहे. या आंदोलनाचा केंद्र बिंदू पंजाब होते. त्यानंतर काही प्रमाणात राजस्थान आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये बिगर भाजपा सरकार आहे. या ठिकाणी काँग्रेसचे सरकार आहे. या राज्यांमध्ये कोरोना काळात शेतकरी आंदोलनाला हवा देण्यात आली. त्यामुळे वारंवार तणाव निर्माण होते गेले परिणामी लसीकरण बंद पडले.

प. बंगालमधील हिंसाचार – प. बंगाल राज्यात जसे टीएमसी सत्तेत आली, तसे या राज्यात २०२० पासून हिंसाचार सुरू झाला. वारंवार जातीय दंगली घडवून आणण्यात आल्या. त्याचा परिणाम या राज्यात लसीकरणाचा परिणाम झाला. हा राज्यात लसीकरणाला फार उशिरा सुरूवात झाली. त्यामुळे प. बंगालमध्ये लसीकरणाचा टक्का कमी आहे.

महाराष्ट्रात मोदीद्वेष – महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. हे सरकार कायम भाजपाचा पर्यायाने मोदी सरकारचा विरोध करत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातील लसीकरणाच्या वेळी महाविकास आघाडी सरकारने लसी उपलब्ध असतानाही लसींंचा तुटवड असल्याचा कांगावा करत मोदी सरकारला बदनाम करण्याचे राजकारण करत लसीकरण बंद करत होते. सलग आठवडा-दोन आठवडे लसीकरण बंद करण्यात यायचे. त्यामुळे साहजिकच त्याचा राज्याचा एकूण लसीकरणाचा टक्केवारीवर आणि त्यासाठी लागलेल्या कालावधीवर परिणाम झाला. उत्तर प्रदेशातील लखीम पुरी येथील शेतकरी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी मागील आठवड्यातच महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने ‘महाराष्ट्र बंद’ केला. त्या दरम्यानही लसीकरण बंद ठेवण्यात आले होते.

मुसलमानांमध्ये गैरसमज – कोरोना लस ही हराम आहे, इस्लाम विरोधी आहे, त्याने नपुसंकत्व येते, असे गैरसमज मुसलमानांमध्ये पसरवण्यात आले, त्यामुळे सध्या सर्व धर्मीयांच्या तुलनेत मुसलमानांमध्ये लसीकरणाचा टक्का फार कमी आहे. त्याचाही देशाच्या एकूण लसीकरणावर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे.

(हेही वाचा : ‘या’ देशांत पुन्हा वाढतोय कोरोनाचा ताप)

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.