समान नागरी अधिकारात ‘हज’ कोट्याचा ‘कार्यक्रम’

हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या कोट्याविषयी कायम उलटसुलट चर्चा होत असते. त्यासंबंधी अनियमितताही अनेकदा समोर आली आहे. मात्र काल पर्यंत कोणत्याही सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचे धाडस केले नव्हते, मात्र मोदी सरकार आता याला अपवाद ठरले आहे. मोदी सरकारने हज यात्रेला सर्व सामान्य मुसलमानांना जाता यावे म्हणून व्हीआयपी कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्हीआयपी कोट्यातून जाणा-या मुसलमान यात्रेकरूंना सर्वसामान्य यात्रेकरूंप्रमाणे जावे लागणार आहे.

सर्वांना सामान्यपणे हजला जावे लागणार 

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सर्व सामान्य मुसलमानांना यात्रेची मूभा कायम राहणार आहे. सौदी अरेबिया आणि भारत या दोन देशांमध्ये झालेल्या करारानुसार १ लाख ७५ हजार भारतीय मुसलमान हज यात्रा करू शकतील. आतापर्यंत हज यात्रेसाठी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री, हज कमिटी ऑफ इंडिया या सर्वांना विशिष्ट कोटा केंद्र सरकारने ठरवून दिला होता. राष्ट्रपती 100, उपराष्ट्रपती 75, पंतप्रधान 75, अल्पसंख्यांक मंत्री 50 आणि हज कमिटी ऑफ इंडिया 200 अशा लोकांची शिफारस करून त्यांना व्हीआयपी कोट्यातून हज यात्रेला पाठवू शकत होते. परंतु आता सर्वांचाच कोटा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतल्याने आता कोणत्याही इच्छुक भाविकाला सर्वसामान्यांप्रमाणेच हज यात्रा करावी लागणार आहे.

(हेही वाचा उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख नक्की झाले कधी? निवडणूक आयोग विचारू शकतो अडचणींचे प्रश्न)

समान नागरी हक्कात हज यात्रा

हज यात्रेचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही धर्माच्या लोकांना धार्मिक स्थळी जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सुविधा मिळाली नाही. भारत सरकारकडून शिखांना पाकिस्तानात असलेल्या करतारपूरला जाण्यासाठी कोणतीही सुविधा मिळत नाही, त्याचप्रमाणे कैलास मानसरोवरसारख्या महागड्या यात्रेसाठी हिंदूंना कोणतीही सुविधा दिली जात नाही. आता त्याच रांगेत हज यात्राही आली आहे.