Monsoon Session : छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या धर्तीवर “अर्बन नक्सल” रोखण्यासाठी नवीन कायदा

शहरी भागातील नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या धर्तीवर नवीन कायदा होणार आहे. या संदर्भात गृह तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (११ जुलै) विधानसभेत विधेयक मांडले. यावर सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर विधेयक मंजूर होईल आणि नवीन कायदा अस्तित्वात येणार आहे. (Monsoon Session)

नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत चालले आहे. नक्षलवादी गटांच्या सक्रीय आघाडी संघटनांच्या प्रसारामुळे सशस्त्र केडरला सुरक्षित आश्रय आणि रसद याच्या माध्यमातून सतत व खंबीर पाठिंबा दिला जातो. नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून असे दिसून येते की, महाराष्ट्र राज्यातील शहरांमध्ये “सुरक्षित आश्रयस्थळे” आणि “शहरी अड्डे” यांचे माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीद्वारे केली जाणारी कृत्ये सांविधानिक जनादेशाविरुद्ध, सशस्त्र बंडखोर विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात व राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षल आघाडी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. या नक्षलवादाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभावी व अपुरे आहेत. (Monsoon Session)

(हेही वाचा – होमगार्ड जवानांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा द्या – MLC Satyajeet Tambe )

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने, शहरी भागातील अशा संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे जाणारा निधी रोखण्यासाठी, यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी, वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये निदेश दिले आहेत. गृह मंत्रालयाने, नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी सुरक्षा संबंधित खर्चाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यांना कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. (Monsoon Session)

छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जन सुरक्षा अधिनियम केले आहेत आणि ४८ नक्षल आघाडी संघटनांवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र राज्यात त्यासारखा कायदा नसल्यामुळे अशा संघटना राज्यात सक्रिय आहेत. म्हणून, इतर नक्षलग्रस्त राज्यांनी केलेल्या जन सुरक्षा अधिनियमांच्या धर्तीवर अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करणे शासनाला आवश्यक वाटते अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक मांडताना दिली. (Monsoon Session)

हेही पहा –