आर्थिक ताणामुळे राज्यातील 1200 हून अधिक शाळा बंद पडल्याची माहिती इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनकडून देण्यात आली आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत राज्य सरकारच्या धोरणांचा फटका खासगी विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहायित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना बसला आहे. खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या समस्या ऐकून न घेता शिक्षण विभागाकडून कायमच कारवाईची भाषा केली जाते, असा आरोप इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे.
सरकारी धोरणांवर टीका
पुण्यातील काही शाळांमध्ये शुल्काच्या मुद्द्यावरून पालक आणि शाळा प्रशासन यांच्यामध्ये झालेल्या वादावादीच्या प्रकारांनंतर शाळांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिपेंडट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने (आयएसा) पत्रकार परिषदेत विनाअनुदानित शाळांची बाजू मांडली. असोसिएशनच्या सल्लागार जागृती धर्माधिकारी, विश्वस्त राजीव मेंदीरत्ता, ओम शर्मा, श्रीधर अय्यर आदींनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.
( हेही वाचा :धक्कादायक! राज्यातील तब्बल दीड हजार शाळांची बत्ती गुल )
म्हणून 1200 हून अधिक शाळा बंद पडल्या
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या परताव्याचे जवळपास ९०० कोटी रुपये सरकारकडे थकीत आहेत. त्याशिवाय काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाल्यास प्रत्येक वेळी न्यायालयात जावे लागते. पालकांच्या शुल्काबाबतच्या अडचणी समजून घेऊन शाळा सवलतीही देतात. तरीही काही वेळा राजकीय कार्यकर्ते दमदाटी करतात, पालक आक्रमक होतात. मात्र, शिक्षण विभाग शाळांची बाजूच ऐकून घेत नाही. सरकारचे निम्म्यापेक्षा अधिक निर्णय एकतर्फी घेतले जात असून, त्याचा फटका या शाळांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जवळपास बाराशेहून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत. आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची तब्बल 900 कोटींचा थकबाकी शिल्लक असून, आर्थिक ताणामुळे किंवा आर्थिक भार वाढल्याने 1200 पेक्षा अधिक शाळा बंद झाल्याची माहिती असोसिएशनकडून देण्यात येत आहे.
Join Our WhatsApp Community