नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) कडील आकडेवारीनुसार 14 सप्टेंबर 2024 पर्यंत वकिलांची (Advocate) संख्या कमी असल्यामुळे भारतातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये एकूण 66,59,565 दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांना विलंब होत आहे. NJDG ही संस्था जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांच्या विलंबाची कारणे शोधते, यामध्ये प्रमुख कारण वकिलांची (Advocate) कमतरता हे समोर आले आहे.
प्रलंबित प्रकरणांपैकी बहुतेक 5.1 लाखांहून अधिक गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. तर आरोपी फरार असल्याने 38 लाखांहून अधिक प्रकरणे लांबली आहेत. यानंतर साक्षीदारांमुळे 2,920,033 प्रकरणे रखडली आहेत तसेच विविध कारणांमुळे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या 2,462,051 आहे. पक्षकारांनी यात स्वारस्य दाखवले नसल्याने 8 लाखांहून अधिक प्रकरणे लांबणीवर पडली आहेत.
विलंबाच्या इतर कारणांमध्ये डिक्रीची अंमलबजावणी, वारंवार अपील, रेकॉर्डवर कायदेशीर प्रतिनिधींची उपलब्धता नसणे, केस रेकॉर्डची उपलब्धता नसणे आणि उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली प्रकरणे इत्यादी कारणांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित खटल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि वकिलांनीही (Advocate) या प्रक्रियेत सहकार्य केल्याशिवाय आणि निष्पक्षपणे काम केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटू शकत नाही, असेही म्हटले होते.
खंडपीठाने सांगितले की, “बारच्या सदस्यांनी ट्रायल कोर्टाला सहकार्य केले नाही, तर आमच्या कोर्टांना मोठ्या प्रलंबित खटल्यांचा सामना करणे खूप कठीण होईल. खटला सुरू असताना बारच्या सदस्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांशी त्यांनी निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित आहे.
Join Our WhatsApp Community