धक्कादायक! राज्यात पाच वर्षांखालील बालकांचे सर्वाधिक मृत्यू

संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक लोकसंख्येची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली. त्यानुसार लवकरच भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच नागरिकांचे आरोग्य सुद्धा महत्त्वाचे आहे. सध्या राज्यात पाच वर्षांखालील बालकांचे सर्वाधिक मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी अहवालामार्फत समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील लहान मुलांच्या आरोग्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सद्य स्थितीत देशात NFHS-५ हा अहवाल देशातील संपूर्ण आरोग्यस्थिती दर्शवतो. या आरोग्य अहवालानुसार देशात पूर्वीपेक्षा सकारात्मक स्थिती असली तरी, मूलभूत निर्देशकांमध्ये अजून मोठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या अहवालानुसार देशातील नवजात बालकांचा मृत्यूदर जवळपास २५ प्रती हजार, तर अर्भक मृत्यूदर ३५.३ प्रती हजार आहे. तर पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूदर हा जवळपास ४२ एवढा आहे.

( हेही वाचा : National Family Health Survey : देशात सर्वाधिक वृत्तपत्र वाचक केरळमध्ये! महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा? )

महाराष्ट्रातील जन्मदर, मृत्यूदर आकडेवारी

२०१६ २०१७ २०१९
जन्मदर १५.९ १५.७ १५.३
मृत्यूदर ५.९ ५.७ ५.४
अर्भक मृत्यूदर १९ १९ १७
नवजात शिशु मृत्यूदर १३ १३ १३#
पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यूदर २१ २१ २२#
एकूण जननदर १.८ १.७ १.७#

या आकडेवारीतून पाच वर्षांखालील मृत्यूदर तुलनेने २०१६-१७ पेक्षा २०१९ मध्ये अधिक असल्याचे दिसून येते. २०२१ च्या NFHS-५ अहवालानुसार राज्यातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर २८ प्रती हजार इतका आहे. तर जवळपास ३६ टक्के बालकांचे वजन आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे.

पाच वर्षांखालील बालकांता मृत्यूदर वाढण्याची संभाव्य कारणे

लसीकरण

क्षयरोग, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ, हिमोफिलस इन्फ्लुएंझा टाईप बी, काविळ-बी, गोवर, इत्यादी आजारांमुळे गर्भवती महिला, अर्भके व विविध वयोगटातील बालके यांच्या मृत्यूचे, रोगग्रस्ततेचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लसीकरण सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनामार्फत राज्यामध्ये सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. २०२१-२२ मधील लसीकरणाचे लक्ष्य आणि साध्य झालेली आकडेवारी यामधील तफावत आपल्याला खालील तक्त्यामधून दिसेल.

मातृत्व अनुदान योजना

मातृत्व अनुदान योजना ही नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असून यामध्ये आदिवासी भागातील गर्भवती महिलांची प्रसुतीपूर्व नोंदणी, नियमित आरोग्य तपासणी व आवश्यक औषधे पुरविणे यासारख्या आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. या योजनेअंतर्गत प्रसुतीपूर्व तपासणीकरीता वैद्यकीय केंद्रात जाण्यासाठी ४०० रुपये रक्कम देण्यात येते व ४०० रुपयांपर्यंत औषधे मोफत पुरविण्यात येतात. २०१९ च्या तुलनेत यावर्षी फक्त कमी महिलांना या योजनेचा लाभ झाला.

वर्ष लाभार्थी संख्या खर्च
२०१९-२० ४६ हजार ३९३ २.४८ कोटी
२०२०-२१ ५५ हजार ३२१ ३.१२ कोटी
२०२१-२२ २२ हजार ९०३ १.७५ कोटी

 

बालमृत्यू कमी व्हावेत यासाठी योजना

माता मृत्यूप्रमाण व अर्भक मृत्यूदर कमी व्हावेत या उद्देशाने १६ जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील ८,४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येत आहे. नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना, दाई बैठका, मान्सूनपूर्व उपाययोजना, तीव्र व अतितीव्र कुपोषित बालकांना आहार पुरविणे व पालकांना बुडीत मजुरी भरपाई, इत्यादी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेअंतर्गत २८१ फिरती वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक पथकात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह सहाय्यकारी कर्मचारी व वाहन यांचा समावेश आहे. ही पथके प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कुपोषित व आजारी बालके यांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरवतात व आवश्यकतेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करतात.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here