गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास खासगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यासाठी म्हाडाने परवानगी द्यावी, असा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) केला. तो अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आहे. तब्बल १४३ एकर परिसरात मोतीलाल नगर वसलेले आहे.
म्हाडाने हा पुनर्विकासाचा प्रकल्प स्वतः राबवण्याविषयी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) भूमिका घेतली होती. त्यानंतर खासगी विकासकामार्फत (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) प्रकल्प राबवण्याची परवानगी मिळावी आणि त्यादृष्टीने त्या मूळ आदेशात बदल करावा’, असा अर्ज म्हाडाने केला होता. त्याला मोतीलाल नगरमधील अनेक सोसायट्यांनी व रहिवाशांनी विरोध दर्शवला होता. हा प्रकल्प म्हाडाने केला तर मोफत घरे मिळतील आणि खासगी कंपनीने पुनर्विकास केला तर त्याचा फायदा खासगी कंपनी घेईल, कारण त्यांना घरे विक्रीसाठी जास्त प्रमाणात मिळतील, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
(हेही वाचा बांगलादेशी रोहिंग्यांना दिले बनावट जन्मदाखले; Kirit Somaiya यांनी पोलिसांना दिले ४६८ पानाचे पुरावे)
आमचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव पूर्वीपासून म्हाडाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आमच्या इमारतींचा पुनर्विकास आम्हाला स्वत: करू द्यावा, अशी विनंती काही सोसायट्यांनी केली होती. याविषयीच्या सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने (Bombay High Court) २० फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो गुरुवारी जाहीर करताना म्हाडाचा अर्ज मान्य केला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community