BJP चे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी 1996 मध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (MSEB) कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कामगार कायदा EPS 95 चे ऐवजी शासकीय धर्तीवर पेंशन योजना मंजूर केली. EPS 95 चे पेंशनमधील Higher Pension Scheme ही महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर नाही, असे म्हटले होते. त्यानंतर NCP चे तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी विरोधी पक्षातील माजी ऊर्जामंत्री मुंडे यांचा मान ठेवत 2001 मध्ये विधानसभेत महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (MSEB) कर्मचाऱ्यांना पेंशन योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर NCP पक्षाचेच त्या त्या वेळीच्या तत्कालीन ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे आणि अजित पवार या सर्वांनी यावर निर्णय न घेता घोंघडे भिजत ठेवले.
पैसे नाहीत सांगत पेन्शन योजना नाकारली
याउपर 2015 ते 2019 कालावधीत मुख्यमंत्री पदावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने ‘जबाबदारीने निर्णय घ्या’, असा निर्णय दिल्यावर महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (MSEB) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील मालकीचा वाटा वळते करून पेंशन देण्याचा हक्कही डावलत जणू काही वीज कंपनीच्या पैशातून पेंशन द्यावी लागणार असे भासवले. यामाध्यमातून उच्च न्यायालयाची फसवणूक केली आणि पैसे नाहीत असे सांगत पेंशन योजना नाकारली. त्याच वेळी तेव्हाच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मात्र वीज मंडळ स्थापनेपासूनची सर्वात जास्त वेतनवाढ देऊन त्यांची तोंडे बंद केली.
(हेही वाचा LokSabha Intrusion: प्रेक्षक गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात एकाने मारली उडी, सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह)
१०-१२ हजार निवृत्त कर्मचारी पेन्शनच्या प्रतीक्षेत
आजवर किमान 10 ते 12 हजार निवृत्त कर्मचारी पेन्शनची प्रतीक्षा करत करत त्यांचे देहावसन झाले आहे आणि शेकडो कर्मचारी सध्या जीवनाच्या अंतिम टप्प्यावर आहेत. दुर्दैव म्हणजे भाजपाने 1996 मध्ये मंजूर केलेली पेंशन योजना बरोबर 21 वर्षांनी भाजपाच्याच सरकारने खोटे कारण देत नाकारली आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय पेंशन योजना आणि EPS 95 Higher Pension Scheme asha दोन्ही पासून वंचित ठेवले.
Join Our WhatsApp Community