महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिलकडून (Maharashtra State Pharmacy Council) नवीन जागा आणि कार्यालय नूतनीकरण केले जात असून, त्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यावर फार्मासिस्ट संघटनेने यावर आक्षेप घेतला आहे. (MSPC)
कौन्सिलने ही उधळपट्टी करण्याऐवजी राज्यातील चार लाखांपेक्षा अधिक फार्मासिस्टला विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. फार्मासिस्टला नोंदणीसाठी महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिलच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्याची २०२० पासून गरज राहिली नाही.
(हेही वाचा – Paris Olympics 2024 : ऑलिम्पिक पदकाचा रंग एका आठवड्यात उतरला! खेळाडूंना मिळाले नित्कृष्ट दर्जाचे मेडल?)
कौन्सिलने ही प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. त्याचबरोबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्टकरिता रिफ्रेशर कोर्स, पेशंट कौन्सिलिंग कोर्सही ऑनलाइन किंवा जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी होत आहेत. त्यातून मुंबई कार्यालयात फार्मासिस्टच्या चकरा होत नाहीत. असे असताना कौन्सिलकडून मुंबई येथे रजिस्टर्ड फार्मासिस्टकडून नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून जमा केलेले पैसे कार्यालयीन नूतनीकरणाच्या नावाखाली खर्च केले जात आहेत. हा निधी फार्मासिस्टच्या विविध योजनांसाठी वापरणे आवश्यक आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे (Maharashtra Registered Pharmacists Association) अध्यक्ष कैलास तांदळे (Kailash Tandale) यांनी केली आहे. (MSPC)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community