एसटीचे राज्यात विलीनीकरण होणार नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीने स्पष्ट केल्यानंतरही, मात्र एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे आता हे आंदोलन थांबलेच पाहिजे अशी भूमिका घेत, राज्य सरकारने विधानसभा, विधान परिषदेतील सदस्यांची विशेष समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आठवड्याभरात समिती नेमणार
राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचा-यांचा संप मिटवण्यासाठी कोणीही पुढाकार घ्या, पण तो थांबला पाहिजे असं म्हणत, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी समिती नेमण्याच्या सूचना मंगळवारी केल्या आहेत. मंत्री, आमदारांचा समावेश करुन पुढील आठवडाभरात समिती नेमण्यात येणार असल्याचे, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
प्रवाशांची सोय व्हावी
एसटी कर्मचा-यांच्या संपाबाबत मंगळवारी पुन्हा एकदा विधान परिषदेत चर्चा झाली. एसटीच्या विलीनीकरण, त्यासंदर्भातील समितीचा अहवाल, राज्य सरकारची भूमिका आणि विरोधकांच्या मागण्यांचे पडसाद अधिवेशनात उमटत असतात. संपावर अद्यापही तोडगा निघत नसल्याने, प्रवाशांचे मात्र हाल होत आहेत. शाळा- महाविद्यालयातील मुलांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची सोय व्हावी, यासाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना नाईक- निबांळकर यांनी केल्या.
( हेही वाचा: महिला क्रिकेट खेडाळूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आकाशवाणीने घेतला मोठा निर्णय! )
एसटीच्या सेवेत अडचणी
नव्याने समिती नेमून आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली जाईल. मात्र, आता कर्मचारी कामावर येत नसल्याने, एसटीच्या सेवेत अडचणी येत आहेत, असं सरकारची बाजू मांडताना अनिल परब म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community