एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून संप सुरु आहे. मंगळवारी सुनावणी असल्याने, दहा हजारांहून अधिक कर्मचारी आझाद मैदानात आले होते. मात्र, एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात आपली याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवल्याने आता एसटी कर्मचा-यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
संपकरी कर्मचा-याचे म्हणणे
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही म्हटले आहे. पण सातवा वेतन आयोग किंवा आणखी पगारवाढ देऊन कारवाई मागे घेतल्यास कर्मचारी कामावर रुजू होतील, असे संपकरी कर्मचा-याने म्हटले आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे, पण अजूनही न्याय मिळाला नाही. आता तर एसटी महामंडळ याचिका मागे घेणार आहे. त्यामुळे आंदोलनात काही अर्थ नाही. आंदोलन सोडून आम्ही पुन्हा कामावर जाणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया कर्मचा-यांममधून व्यक्त करण्यात आली.
( हेही वाचा: महागाईचा भडका! आता PNG-CNG च्या दरांतही मोठी वाढ )
बुधवारी सुनावणी
एसटीने संप खटला मागे घेण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अनेक महिन्यांपासून संप सुरू आहे. आमच्या अवमान याचिकेत अर्थ उरला नाही, त्यामुळे ती मागे घेऊ द्यावी, अशी विनंती महामंडळाच्या वकिलांनी केली आहे. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community