MSRTC चे कर्मचारी ९ ऑगस्टपासून होणाऱ्या आंदोलनावर ठाम

यापूर्वीची एसटी कर्मचाऱ्यांची  (MSRTC) आंदोलने तपासली तर धरणे आंदोलनाचे रूपांतर मोठ्या उग्र आंदोलनात होऊ शकते अशी शंका असून एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा तीव्र असंतोष पसरला आहे. एसटी कामगारांचे वेतन हे १९९५ पूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होते. एसटी महामंडळाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीचे कर्मचारी व शासकीय कर्मचारी  यांच्या वेतनामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. २०१६ ते २०२० या कालावधीत प्रशासनाकडून करार करण्यात आला नाही. त्यात तत्कालीन सरकारने ४८४९ कोटी रुपयांची वेतनवाढ लागू केली. त्यावेळी सातव्या वेतन आयोगाचे २.५७ सूत्र वापरण्यात आले. संपूर्ण ४,८४९ कोटी रुपये हे पूर्णपणे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसाठी वापरण्यात आले नाही. त्यातील ३ हजार कोटी रुपयांची रक्कम प्रशासनाकडे शिल्लक राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

(हेही वाचा लैंगिक अत्याचार पीडितांची वैद्यकीय तपासणी केवळ महिला डॉक्टरांनीच करावी; Karnataka High Court चा निर्णय)

एसटी कामगारांचे वेतन कमी असल्यामुळे दीर्घकालीन संपानंतर राज्य शासनाने माहे नोव्हेंबर २०२१पासून ज्या एसटी  (MSRTC) कामगारांची सेवा १ ते १० वर्ष झाली आहे, त्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजार रुपये, ११ ते २० वर्षापर्यंत सेवा झाली असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजार रुपये तसेच २० वर्षापेक्षा जास्त सेवा झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २५०० रुपयांची वाढ लागू केली. या वाढीमुळे सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरसकट ५ हजार रुपये वाढ दिल्यास सदरची तफावत दूर होईल. तसेच २०२० ते २०२४ हा वेतन कराराचा कालावधी  सुद्धा संपुष्टात आलेला असताना त्या कालावधीचा वेतन करार अद्यापही करण्यात आला नाही. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली पदनिहाय वेतनश्रेणी सन २०१६ पासून  लागू करण्यात यावी, त्यासाठी शासनाप्रमाणे १० वर्षांची मुदत मान्य करण्यास कृती समिती तयार आहे. ४,८४९ कोटीतील शिल्लक रक्कम व पाच, चार, अडीच हजार रुपयाची दिलेली वाढ याचे समायोजन  करण्यास संयुक्त कृती समिती तयार आहे. तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.