मे महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांना ‘नो पेमेंट’?

एसटी… अर्थात तुमची आमची सर्वांची लाडकी लालपरी… गावखेड्यांपासून गेली अनेक वर्ष ही लालपरी सेवा देत आहे. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून ही लालपरी तोट्यात चालली असून, त्याच्या झळा या लालपरीच्या कर्मचाऱ्यांना देखील बसू लागल्या आहेत. कधी दिवाळीच्या बोनससाठी आंदोलन असेल, कधी वेतन वाढीसाठी आंदोलन करताना या एसटी कर्मचाऱ्यांना आपण पाहिले असेल. मात्र, आता कोरोना काळात देखील या कर्मचाऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. आधीच तुटपुंजा पगार असलेल्या या कर्मचाऱ्यांवर आता नो पेमेंटची वेळ आली आहे.

म्हणून करावी लागणार कर्मचाऱ्यांना पगाराची प्रतिक्षा

मागील वर्षी देखील एसटी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने १००० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्याचा वेतनासाठीचा १३० कोटींचा अंतिम निधी एसटी महामंडळाला मिळाला. त्यातून एप्रिल महिन्याचे वेतन येत्या ७ तारखेपर्यंत देण्यात येणार आहे. मात्र, आता मंडळाकडे आर्थिक मदतीसाठी एकही पैसा शिल्लक नसल्याने मे महिना आणि त्यानंतरचे वेतन कसे देणार, याचे मोठे संकट महामंडळावर आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना जरी एप्रिल महिन्याचा पगार मिळणार असला, तरी त्यांना मे महिन्यानंतरच्या पगारासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

(हेही वाचाः धक्कादायक… अवघ्या पाच दिवसांत लालपरीच्या २६ कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू!)

एसटी आर्थिक संकटात

गेल्या वर्षापासून आलेल्या कोरोना संकटाचा फटका एसटीला देखील बसला आहे. आधीच 4 हजार 549 कोटी रुपयांचा तोटा असणाऱ्या एसटीला कोरोना काळात तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या हक्काच्या 3 हजार 800 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात एसटी महामंडळाचा संचित तोटा हा 9 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे. कोरोनापूर्वी प्रति दिवस एसटी महामंडळाला 22 कोटी रुपयांचे महसूल मिळत होते. त्यावेळी महामंडळाला 3 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत होते.

पगारावर इतका होतो खर्च

एसटी महमंडळाच्या 1 लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षाला 3 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होतो. तर साधारणतः इंधनावर 3 हजार कोटी व स्पेअर पार्ट आणि टायरला साधारण 600 कोटी इतका खर्च येतो. गेल्या काही वर्षांपासून एसटीच्या प्रवासी संख्येत घट होत असल्याने एसटीचा संचित तोटा वाढत आहे. एसटी महामंडळाचा संचित तोटा हा 2014-15 या आर्थिक वर्षात 1 हजार 685 कोटी रुपये होता. नंतर प्रत्येक वर्षी हा तोटा हळूहळू वाढत गेला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात 4 हजार 549 कोटींवर पोहोचला होता. 2020-21 या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे हा तोटा 9 हजार कोटींच्या घरात जाऊन पोहचला आहे.

(हेही वाचाः आधीच वेतनाची बोंब आता ​लसही मिळेना! राज्यात ‘लालपरी’ दुर्लक्षित)

एसटी कामगार संघटनेची मुख्यमंत्री, शरद पवारांकडे मागणी

एसटी कामगार संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना पत्र लिहिले असून, मागील लॉकडाऊनच्या कालावधीत एसटी कामगारांना त्यांचे वेतन मिळण्यास आलेल्या अडचणी पुन्हा येऊ नयेत, यासाठी शासनाने पुढील 6 महिन्यांपर्यंतचे वेतन नियमित व वेळेत मिळण्यासाठी महामंडळास भरीव आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्याची मागणी केल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिली आहे. आताही राज्यात लॉकडाऊनमुळे महामंडळाची वाहतूक फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच सुरू आहे. इतर प्रवासी वाहतूक पूर्णत: बंद आहे. इतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन व इतर आर्थिक बाबी वेळीच दिल्या जातात. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे स्वरुप इतरांपेक्षा वेगळे आहे. त्यांना त्या मिळत नाहीत.

हा कर्मचा-यांवर अन्याय

कोरोनामुळे १९८ कर्मचा-यांचा मृत्यू झालेला असला, तरी फक्त ८ ते १० कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाखांचे विमा कवच मिळालेले आहे. तसेच कोरोनाने मृत्यू झालेल्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अद्याप आर्थिक मदत मिळालेली नाही. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीही मिळालेली नाही. वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्तीही मिळत नाही. अशा अनेक आर्थिक संकटांत कर्मचारी सापडलेले आहेत. ‘कोरोना योद्धा’ म्हणून काम करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ न देणे, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढेल, असेही संदीप शिंदे यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचाः एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची शासनाकडून ‘भंकस’)