संपकरी एसटी कर्मचा-यांना २२ मार्चपर्यंत मिळाले संरक्षण

अडीच महिन्यांपासून बेमुदत संप करणा-या राज्यातील एसटी कर्मचा-यांना संपावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने संपकरी कर्मचा-यांवर २२ मार्चपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्रिसदस्यीस समितीने दिलेल्या एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावर न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतले. न्यायालयाने राज्य सरकारला आपले मत शपथपत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश दिले आहे.

कर्मचारी विलीनीकरणार ठाम

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर हा अहवाल विधिमंडळ सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला. या अहवालात एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरुच आहे. कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.

(हेही वाचा संभाजी राजेंना सत्तेसाठी खुर्चीवर प्रेम करता आले असते, पण नाही…मुनगंटीवार यांचा सेनेवर हल्ला)