एसटी कर्मचा-यांना संपकाळातील वेतन दिले जाणार नाही. राज्य सरकारकडून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. रजेशिवाय तसेच, कोणतेही कारण न देता गैरहजर असलेल्या कालावधीसाठी वेतनावर दावा कोणालाही करता येणार नाही. राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी एसटी कर्मचारी मागच्या 5 महिन्यांपासून आंदोलन करत होते.
संपकाळातील वेतन नाहीच
सुरुवातीचे अडीच ते तीन महिने सर्वच कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होते. नंतर टप्प्याटप्याने कर्मचारी कामावर रुजू झाले. न्यायालयाने निकाल देईपर्यंत हजारो कर्मचारी संपात सहभागी होते. त्यामुळे आता कामावर हजर नसणा-या कर्मचा-यांना पगारापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी
‘काम नाही, तर वेतन नाही’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी एसटी महामंडळ करणार आहे. त्यामुळे संपकाळात कामावर गैरहजर राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.
( हेही वाचा: राज ठाकरेंच्या औरंगाबाद सभेवर आदित्य ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी, म्हणाले…! )
आर्थिक नुकसानच
संपातून एसटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी आर्थिक नुकसानच झाले आहे. योग्यवेळी चर्चेतून तोडगा न काढल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागणार आहे. असे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.